राजनीतिक परिस्थितिहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, युद्धरत माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएको श्रेय तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जान्छ, यसका लागि उनी ‘संसद पुनस्र्थापना’को एकसूत्रीय अडानमा रहे । 

२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे, सोही दिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट सदर भई संसद् विघटन भयो । १८ असोज ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि संसदीय दलहरू मिलेर राजाको ‘कू’का विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तीन धारमा विभाजित थियो– राजा ज्ञानेन्द्रको धार, संसदीय दलहरूको धार र विद्रोही माओवादी धार । 

राजा ज्ञानेन्द्रको धार वा कदम असंवैधानिक र निरंकुश भएकाले संसदीय दलहरू र विद्रोही माओवादी मिल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आयो । तर मिलनको बिन्दु सजिलो थिएन, एउटा वैधानिक आधार चाहिन्थ्यो, त्यसैले गिरिजाप्रसादले ‘विघटित संसद पुनस्र्थापना’को अडान लिएका थिए । उनको अडानले नै देशलाई लोकतन्त्रको स्थापना र शान्तिप्रक्रियातर्फ उन्मुख बनायो ।  

०६० साउन २६ गते रौतहटको गौरमा गिरिजाले भाषण गरेका थिए, ‘अहिले सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको छ । माओवादी गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा भन्दै छन् । सरकार गोलमेच सम्मेलनतिर ढल्किन लागिसक्यो । के हो गोलमेच सम्मेलन ? सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छन् । उनी विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनले कहाँ खोज्दै हिँड्ने गोलमेच सम्मेलनको सदस्य र सम्मेलन गर्ने ठाउँ । म भन्छु जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदका सदस्य गोलमेच सम्मेलनका सदस्य हुन् । संसद सम्मेलन गर्ने थलो हो । माओवादीलाई म भन्छु, तिमीहरू नचाहिने वाहियात कुरातिर नलाग, वैधानिक संसद नै गोलमेच सम्मेलनकै रूप हो । होइन भने संसदले नै गोलमेच सम्मेलन बोलाउँछ । यही कुरा मान ।’

गिरिजाप्रसादको ‘फू अभियान’ र ज्ञानेन्द्रको ‘कू’

गिरिजाप्रसादले संसदीय व्यवस्थामा जोड दिनु र संसद पुनस्र्थापनाको अडान लिनुको पछाडि केही पृष्ठभूमि थिए । 

०४८ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन पुगेका गिरिजाप्रसादले कांग्रेसभित्रको कलहका कारण ०५१ असार २७ गते संसद् विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे । तर, ०५१ को मध्यावधि चुनावमा आफ्नो पार्टीले पराजय भोगेपछि उनलाई केही ग्लानि महसुस भयो सायद । पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रतिज्ञासहित उनी देश दौडाहामा लागे । त्यही क्रममा उनले भनेका थिए– यो सरकार (एमाले सरकार)लाई फू गरेर ढालिदिन्छु । 

‘मानिसहरूले बढाएर त्यसलाई फू अभियान पनि भने । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपालको संसदीय राजनीति बदनाम भयो । त्यो कालखण्डमा भएका घटनाका बारेमा भन्दा त म आफैँलाई लाज लागेर आउँछ । सांसदहरूको किनबेच भयो,’ गिरिजाप्रसादले ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकमा भनेका छन्, । 

गिरिजाप्रसादले यसो भने पनि फोहोरी राजनीतिको शुभारम्भ ०४८ को निर्वाचन र २०५० को उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको हार भएबाट सुरु भएको थियो । कांग्रेसीहरू भन्छन्– कृष्णप्रसादलाई हराउन गिरिजाप्रसादले नै अन्तर्घात गरेका थिए । 

पछि (०५९ असोज ६ गते) शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाए । यता पार्टी फुटेर कमजोर बन्नु, उता राजाले सत्ता हत्याउनु अनि युद्धरत माओवादी र राजा मिल्ने हुन् कि भन्ने आशंका रहनु– इत्यादि कारण गिरिजाप्रसादलाई दबाब थियो, देशलाई राजनीतिक निकास दिनैपर्छ ।

यसको एउटै आधार उनले संसद् र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुलाई देखे । सुरुमा उनले माओवादीलाई ‘सिङ’ (उसका मागहरू) भाँचेर शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन चाहन्थे । यता राजालाई धम्क्याएरै तह लगाउने उनको रणनीति देखिन्थ्यो । १० मंसिर २०५९ मा काठमाडौंको वसन्तुपरमा उनले भाषण गरेका थिए, ‘माओवादीसँग वार्ता गर्न कांग्रेसको बटमलाइन प्रस्ट छ । तर राजा र अरुहरूले बटमलाइन प्रस्ट गरेका छैनन् । कांग्रेसको बटमलाइन हो– २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि र २०४७ सालको संविधानले अपरिवर्तनीय भनेको पाँचवटा कुरालाई यथावत राखेर अरु सम्पूर्ण कुरामा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । 

माओवादीहरूले संविधानसभाको कुरा उठाएका छन् । किन र केका लागि संविधानसभा ? कन्टेन्ट प्रस्ट नगरी संविधानसभा ? कन्टेन्ट प्रस्ट नगरी संविधानसभाको कुरा गर्नु हातमा परेको एउटा चरालाई छाडेर जंगलमा दुईवटा चरा समाउन जान्छु भन्नेजस्तै हो । माओवादी र संविधानसभाको कुरा गर्ने बुद्धिजीवीलाई भन्न चाहन्छु– कन्टेन्ट प्रस्ट नगरी संविधानसभाको कुरा नगर्नुहोस् । 

कुनै बेला संसारभरि राजैराजा थिए, अब त मुठीभर राजा छन् । राजाको एकपटक खुट्टा चिप्लियो भने फेरि फर्केर आउँदैन । संसारका कुनै पनि राजा गइसकपछि फर्केर आउन सकेनन् । राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ, राजाको अन्त्य हुन्छ तर प्रजातन्त्र र जनताको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन ।’ 

तर, आफूहरूको आन्दोलनमा जनताले उति साथ नदिने, यता राजा टसमस नहुने भएपछि उनले माओवादीको साथ लिने रणनीति लिए । २०५९ पुस ३ गते झापा विर्तामोडमा उनले भाषण गरे, ‘संसदको विघटन र १८ असोजको राजाको कदमपछि राष्ट्रमा विश्वासको संकट सुरु भएको छ । राजाले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास नगर्ने, दलहरूले राजालाई विश्वास नगर्ने, दलहरूकै बीचमा आपसी विश्वास नहुने, यसले गर्दा राष्ट्रमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले यो संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउनका लागि बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको ठूलो महत्त्व छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा बृहत् सहमति बनाएर दलहरूका बीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकियो भने त्यही सहमति र विश्वासको आधारमा राजासँग र माओवादीसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ– संसदको माध्यमबाट मात्रै माओवादी लगायत देशको अन्य समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ ।’ 

२०६२ जेठ १३ गते आएर उनले ‘सेरेमोनियल किङ’को कार्ड फाले । पहिलोपटक सात राजनीतिक दलले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको आमसभामा उनले भने, ‘अहिले देशमा दुईवटा नदी सँगसँगै बगिरहेका छन्– एउटा गणतन्त्रको र अर्को प्रजातन्त्र वा राजतन्त्रको । मैले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्रको डिमार्केसन भन्ने गरेको छु । राजा सेरेमोनियल भएर बस्न तयार हुने भने त्यो हामीलाई मन्जुर हुन्छ । हैन भने यो मुलुकमा राजतन्त्रलाई कसैले जोगाउन सक्दैन । राजतन्त्रको समाप्ति वा सरोमोनियल किङ के चाहने हो राजाले रोज्नुप¥यो ।’

राजाले संसदीय दलहरूलाई नसुनेपछि परिस्थिति बाह्रबुँदे समझदारी, शान्तिसम्झौता हुँदै अगाडि बढ्यो । २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘निरंकुश राजतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने ।’ 

अन्ततः गिरिजाप्रसाद र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता बने र देश गणतन्त्र, संविधानसभा, संविधान जारी र संघीयता हुँदै अघि बढ्यो । हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने र राजालाई फाल्ने श्रेय गिरिजाप्रसादलाई जान्छ । 

आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १३औँ स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा उनै हस्ताक्षरकर्ता रहेको शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने विषय महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्लोपटक तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि संविधान नै खतरामा पर्ने आकलन गरियो । यतिखेर एउटा समझदारीमा कांग्रेस, माओवादी लगायतले सरकार चलाउँदै छन् । परिस्थिति खिचातानीकै अवस्थाबाट उति पर छैन, दलहरुलाई बुद्धि आओस् र उनीहरू राजनीतिक स्थिरता र समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनमा एकजुट होऊन् ।