काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको विरुद्ध दर्ता गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ। सरकारले आगामी वर्षको सार्वजनिक बिदामा जनयुद्ध दिवससहित पृथ्वी जयन्तीलाई बिदाको रूपमा थप गरेको छ । सरकारको निर्णय द्वन्द्वपीडितहरू त्यसविरुद्ध रिट लिएर आइतबार सर्वोच्च पुगेका थिए । 

ज्ञानेन्द्र राज आरनसहित कल्याण बुढाथोकी, रिता कार्की, गंगामाया अधिकारी, पूर्णप्रसाद पौडेललगायतले रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूले अदालतका सह–रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई भेटेर रिट दर्ताको फाइल छोडेर गएका छन् । रिट दर्ताको फाइल अध्ययनमा नै रहेकाले आइतबार रिट दर्ता भएको थिएन । सोमबार अध्ययनपछि रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत बिषयमा निर्णय गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । सरकारको  निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको आदेशमा उल्लेखमा उल्लेख छ ।