सिरहा । टाटी र टिनको छानो भएको झुपडीले दुई धुरजति जग्गा ओगटेको होला । ऐलानी जग्गामा बनेको आफ्नो घरले कति जमिन ओगटेको छ भन्ने झुपडीधनी ४५ वर्षीया कबुतरी सदायलाई थाहा छैन । 

सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका–३, बरियारपट्टी गाउँस्थित सडक छेवैको आफ्नो घरको टाटीको गारोमा स्थानीय सरकारले जति लामो रातो चिह्न लगाएको छ, त्यति नै कबुतरीको मन चिरिएको छ । 

‘हामीलाई नसोधी सरकारले घर भत्काउने सूचना निकाल्यो । यहाँका घरमा सरकारका मान्छेले रातो चिह्न लगाइसकेका छन्,’ आफ्नो उठिबास हुने त्रासमा रहेकी कबुतरीले टाटीको गाह्रोमा लगाइएको रातो चिह्न देखाउँदै र अत्तालिँदै भनिन्, ‘मेरो ससुराको पालादेखि हामी यस घरमा बस्दै आएका छौँ, यो भत्काएपछि हामी कहाँ बस्ने ? कहाँ जाने ?’

कबुतरीका ससुरा हरवाचरवा हुन्, उनले अहिले पनि गिरहत (मालिक)को खेतमा काम गर्छन् । कबुतरीका तीन छोराले ज्याला–मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएका छन् ।  

यही गाउँका ६० वर्षीय रामदेव सदायका अनुसार, यहाँ ३५ घर–परिवार जति सदाय (दलित)हरू बस्छन् । सडक छेउका सबै घरमा रातो चिह्न लगाइएको छ ।  

‘मेरो हजुरबाको पालादेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ, अहिले सरकारले भत्काउन भनेको छ,’ रामदेव भन्छन्, ‘पहिले तीन शेर धानमा गिरहतको खेतमा बिहानदेखि साँझसम्म खटिन्थे, गिरहतको खेतमा खटिएरै म बूढो भएँ ।’

यो घर भत्काएपछि रामदेव सदाय कहाँ जालान् ? ‘कहाँ जाने ! केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अन्त जग्गा किनेर दिन्छौँ त भनेका छन्, दियो भने छाडिदिउँला । यहाँ हामी सडक किरानामा छौँ, हामीलाई वनतिर पठाएर त हुँदैन ।’ 

सोमबार (२७ चैत) बिहान, ६५ वर्ष उमेर बताउने झबरी सदाय सरकारले रातो चिह्न लगाएको आफ्नो झुपडीअगाडि उदास मुद्रामा उभिएकी थिइन् । जुन घरमा उनीहरू तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका छन् । ‘हरवाचरवा अधिकार यात्रा’ उनको गाउँमा पुग्दा उनीमा आशा जागेको रहेछ । ‘हाम्रै पक्षमा बोल्ने मान्छे हुन्, होइन र ?’ उनले भनिन् ।

उनका तीन छोराहरू यतिखेर ज्याला–मजदुरीका लागि भारतको लदनियामा पुगेका छन् । ‘श्रीमान् ? उनी गिरहतको खेतमा काम गर्न गएका छन्,’ झबरीदेवीले भनिन्, ‘उनले गिरहतको खेतमा दिनभरि हलो जोतेर, तीन शेर धान ल्याएर छोराछोरीको पालनपोषण गरेका हुन् । हाम्रो त बस्ने यो घरबाहेक केही छैन ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा र प्रदेशको सरकारको म्युचुअल फन्डबाट बरियारपट्टी, बलुवा, हरिपुर, पतारी हुँदै रामपुर, मेदनीपुर राजमार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । 

बरियारपट्टी गाउँपालिकाले २०७९ पुस १२ को निर्णय भन्दै उक्त सडक खण्डमा पर्ने अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन दोस्रोपटक (२०७९ चैत १०) सूचना निकालेको छ । 

सोमबार (२७ चैतमा), गाउँपालिका कार्यालय बरियापट्टी पुगेर ‘हरवाचरवा अधिकार यात्रा टोली’ले पालिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोलाई अपिल–पत्र बुझायो । टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष महतोले भने, ‘हामीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई उठिबास लगाउने छैनौँ ।’

हामीले उनलाई सोध्यौँ– कुनै विकल्प नदिई, उनीहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी उठिबास लाउने सूचना निकाल्नुभएको रहेछ त ?

अध्यक्ष महतोका अनुसार, संघीय र प्रदेश सरकारको योजनामा यस सडकका लागि ६२ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । सिरहा पूर्वाधार कार्यालयको अनुरोधमा आफूहरूले सूचना निकालेको उनले बताए ।

‘त्यहाँ धेरै ठाउँमा सडक अतिक्रमण भएको छ । तर हामीले पहिले त्यहाँ पिच गर्दा दुई फिट कम गरेका थियौँ । अहिले प्रदेश र संघ सरकारले त्यहाँको सडकमा दायाँ र बायाँ चार–चार मिटर बढाउन भनेको छ,’ अध्यक्ष महतोले भने, ‘सोही आधारमा हामीले सूचना निकाल्यौँ । सूचना निकालेपछि मर्कामा पर्नेहरू मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । मैले उहाँहरूलाई भनेको छु– तपाईहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, हाम्रो हो ।’

यस सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूले एकपटक अनुगमन गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै सडक छेउको बस्ती हटाउने उनले बताए । उनको पालिकाले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीका लागि के गरिरहेको छ त ? अध्यक्ष महतोले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४१ दलित परिवारलाई घर बनाउँदै छौँ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा मल्लिक (डोम समुदाय), त्यसपछि मुसहर र त्यसपछि राम समुदायलाई राख्न भनेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा ३८ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । दलितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो बजेट खर्च गर्ने हाम्रो सोच छ ।’ 

खासगरी हरवाचरवाहरू मधेसमा पुस्तौँदेखि बाटो (डगर)को छेउमा बस्दै आएका छन् । जानकारका अनुसार, आफ्नो जग्गाको सुरक्षा हुने हुँदा जमिनदारले पहिले हरवाचरवालाई बाटो छेउमा राख्न चाहन्थे । अचेल सडक बनेर जग्गाको भाउ बढेपछि जमिनदारहरूले सडकछेउका हरवाचरवालाई हटाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । त्यसैमा सरकारले साथ दिनु हाम्रो देशका लागि नौलो कुरा भएन ।