काठमाडौँ । हुन्डी कारोबार तथा अनौपचारिक च्यानलमार्फतको विप्रेषण आप्रवाह नरोकिनुमा महँगो रेमिटेन्स शुल्क नै रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २०० डलर बराबरको रकम पठाउँदा ४.५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डर पठाउँदा औसत ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत उच्च रहेकाले हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित गर्न नसकिएको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ । 

पन्ध्रौँ योजना अवधिमा ५५ खर्ब ९२ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान रहेको पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा जम्मा २८ खर्ब ४३ अर्ब प्राप्त हुन सकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको ८० प्रतिशत अंश उपभोग्यमा खर्च हुने गरेका कारण विप्रेषण आयबाट पुँजी निर्माणमा न्यून योगदान रहन गएको समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।