बारा । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सार्वजनिक गौशालाको जग्गामा बनेका संरचनाहरू नहटाउन जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नाममा आदेश दिएको छ । 

झन्डै एक शताब्दीदेखि सार्वजनिक गौशालाको जग्गालाई वीरगन्ज गौशालाको नाममा भोगचलन गर्दै आएको एक गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि वीरेन्द्र कुमार संघाईले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्जमा दिएको रिट निवेदनमा अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

सो रिट निवेदन उपर न्यायाधीश सिताराम मण्डलको एकल इजलासले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी जीतपुर सिमरा उपमहानगरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै उच्च अदालतले निवेदकको हकभोग र स्वामित्वको जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ७ मा रहेको कित्ता नं १ को ४ कट्ठा १७ धुर, कित्ता नं २ को ५ कट्ठा ६ धुर र कित्ता नं १४१ को ३ कट्ठा १ धुरको जग्गामा रहेको गौशालामा कुनैपनि बहानामा कब्जामा लिएर नदिएमा अपुर्णीय क्षति हुने सम्भावना रहेको हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदकको हकभोग रहेको जग्गामा घर, भवन तथा कम्पाउन्डमा समेत प्रवेश नगर्न आदेशमा उल्लेख छ ।

 ‘सो जग्गा कुनै किसिमको कब्जा नगर्नु, कब्जा गर्न नदिनु, गौशालामा रहेको गौमाताको संरक्षण संरक्षण, पालन पोषणमा कुनै किसिमको अवरोध खडा नगर्नु÷नगराउनु भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१०)बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

सो सार्वजनिक गौशालाको जग्गामा वीरगन्जका केही जग्गा माफियाहरूले वीरगन्ज गौशालाको नाममा एनजिओ खडा लामो समयदेखि  भोगचलन गर्दै आएका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा पथलैया–वीरगन्ज औधोगिक करिडोरको ६ लेनसँग जोरिएको छ । १ बिगाहा ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको गौशालाको जग्गा चलनचल्तीमा करोडौँ मूल्य पर्दछ ।

वीरगन्ज गौशालाको नाममा जग्गा दर्ता गरेर केही माफियाहरूले सो क्षेत्रमा दर्जनौँ सटरहरू बनाएर मासिक २० देखि २५ हजार रुपियाँ भाडा उठाएर खादै आएका थिए । पति तत्कालीन जीतपुर भवानीपुर गाविस हुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी परेपछि सर्वोच्च अदालतले सो जग्गा सार्वजनिक घोषणा गरेर जीतपुरसिमरा उपमहानगर अन्तर्गत रहने फैसला गरेको थियो ।

सोही फैसलालाई टेकेर उपमहानगरले २ साताअघि गौशालाको जग्गामा  बनेका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको हो । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले  सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा वीरगन्ज र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा अदालतको फैसलालाई  नजिर मानेर जीतपुर सिमराको हकमा पनि अदालतले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

 ‘अन्तरिम आदेश हो, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा हामी पछि हट्न सक्दैनौ, यसमा काठमाडौँ र वीरगन्ज महानगरको हकमा अदालतको नजिर हामीकहाँ पनि लागु हुन्छ’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ।

गौशालाको जग्गामा अन्तरिम आदेश दिने उच्च अदालतका न्यायाधीश सिताराम मण्डलले यसअघि बाराको सार्वजनिक मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम रहने फैसला गरेका थिए । ६ बिगाहा ८ कट्ठा मसानघाटको जग्गा पनि जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ स्थित औराहामा छ । सो मसानघाटको जग्गा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।