धनगढी । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारमा बसिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको बताइएको छ ।

पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशमलाल चौधरीको सजायलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि प्रदेश तथा संघीय सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएको हो ।

नाउपाका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सामाजिक न्याय र विकासको लागि चुनावबाट अनुमोदित भएर आएका हौ । जनताले त्यसै म्याडेड दिएर हामीलाई पठाएका हुन् । तर न्याय नपाएपछिको अवस्था के रहन्छ ? अब कुनै पनि सरकारमा बस्नुको कुनै आधार छैन । औचित्य छैन ।’

त्यस्तै, नाउपाका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले उत्पीडित समुदायको लागि आजको दिन कालो दिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नाउपाले रेशमसहितका राजबन्दी रिहा गराउने प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो ।

हाल रेशम पत्नी समेत रहेकी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि नाउपाको सहभागिता तथा समर्थन रहेको छ ।