काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्याैट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू समेत मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

विनियमावलीको परिच्छेद १० मा संस्था गाभ्ने-गाभिन वा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने बताएको छ । 

उपविनियम (१) र (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेको अवस्थामा संस्थाका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले एक आपसमा प्रारम्भिक लिखित समझदारी (मिमोरेन्डम अफ अनन्डरस्ट्यान्डिङ) गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विभाग समक्ष संयुक्त रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

तर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस नगर्ने वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

परिच्छेद १० को उपधार ३७ को १४ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व (क्रसहोल्डिङ) भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा एक आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।