काठमाडौँ । मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जम्बो टोली सिंहदरबार आएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेश सभाका सभामुख भिमबहादुर भण्डारीसहित आएका प्रदेश मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीलाई भेटी सुदूरपश्चिमको समस्या राखेका छन् । 

सोही अवसरमा प्रदेशको टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई समेत भेट गरेका छन् । उक्त भेटका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित आएको प्रदेश सरकारको टोलीले समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सधैँ केन्द्रको उपेक्षामा पर्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको संवृद्धिका लागि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिउत्तरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सिंहदरबारबाटै योजना फाइनल हुने नीतिको अन्त्यका लागि नै मुलुक संघीयतामा गएको बताए । सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता नै हटिसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गम्भीर भएर गरेमात्रै पनि धेरै समस्याहरु समाधान हुनसक्ने बताए । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरु पनि समाधान हुने चरणमा रहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तल गएको रकम खर्चमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । 

‘पहिले यसरी तल्ला २ तहमा गएर रकम रोकिँदैन थियो, अहिले २ खर्ब रकम ३ वर्षदेखि रोकिएको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यो रकम सही ठाउँमा समयमा खर्च नहुँदा बैंकमा तरलता समस्या देखियो, ब्याजदर बढ्यो अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो ।’ 

उनले अब समानीकरणको रकम तल गएर जम्मा हुने र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताए । राजश्व संकलनमा पनि सुधार भएको र खर्च पनि अब बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समस्याहरु पनि समाधान हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

सोही अवसरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । ‘धेरैले पूर्वाधार विकासका मात्रै कुरा गर्ने गरेका छन् । सडक मार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधारका विषयहरू धेरै उठान हुने गरेका छन् । तर उत्पादनका योजनाहरू नभएसम्म अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । त्यसतर्फ पनि सोच्नु पर्ला’ श्रेष्ठले भने । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेट राजनीतिक दस्ताबेज मात्रै नभएको बताउँदै कनिका छरे जस्तो थोरै रकम छर्नेभन्दा पनि परिणाममूखी काममा बजेटहरु विनियोजन जरुरी रहेको बताए । संघीयताका फाइदाहरू धेरै रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले जतिसक्दो धेरै संघीयताबाट लाभ लिनका लागि अनुरोध समेत गरे ।