काठमाडौं  । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारम भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बांकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् ।

तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नपर्ने  कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।