काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको गोठाटारको ५ सय ३५ रोपनी ३ आना जग्गामध्ये ३१ रोपनी जग्गा हराएको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीमाथि कोषको सञ्चालक समितिलाई समेत अटेर गरेर ठाडो निर्देशन दिई जग्गा हालसाविक गर्न बैठकबाट निर्णय गराएको आरोप छ । तर, मन्त्री किराँतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरु बौलाउन थाले, आखिर म मर्दा पाँच सयको कात्रो र पाँच फिट जमिन चाहिएला ! प्रमाणित गर, एक मिनेट बस्दिनँ ।’

कोषको सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री किराँतीले गत चैत २२ मै गायब भएको जग्गा खोज्नका लागि कार्य टोली गठन गरेका थिए । कार्य टोलीको संयोजक छन् कोषका सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापा ।

थापाको संयोजकत्वमा रहेको सात सदस्यीय कार्यटोलीले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । मन्त्री किराँतीले भने, ‘प्रतिवेदन नबुझाएपछि मैले नापीको पत्रानुसार हालसाविकका लागि रोकिराख्न मिलेन । बरु अहिले जति छन्, ताराबार गरौं, पछि जग्गा थपियो भने फेरि त्यसलाई पनि हालसाविक गरौंला भनेको हुँ ।’

भएको के हो ?

अहिले हराएको भनिएको गोठाटारको जग्गा २०७४ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी (हाल स्वर्गीय) कै पालामा ‘गायब’ भइसकेको फेला परेको थियो । त्यतिबेला छानबिन गर्दा ५ सय ४ रोपनी जग्गामात्रै पाइएको थियो । ३१ रोपनी जग्गा नपुगेको प्रतिवेदन समितिले तयार पारे पनि त्यतिबेला यो प्रकरण त्यतिकै सेलायो ।

२०७७ मा एमालेबाटै संस्कृतिमन्त्री बने योगेश भट्टराई । अधिकारीको पालामा बनेको समितिलाई भट्टराईको पालामा पैसा निकासा भएपछि समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, पनि जग्गा कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको थियो ।

२०७७ माघ २ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलले साविकभन्दा हाल अप्रत्यासित रुपमा जग्गा घटी देखिएकाले ट्रायल चेक सहित हालसाविक विवरण खुलाएर पठाउन कोषलाई पत्राचार गरेपछि मात्रै यो रहस्य बाहिर आएको रहेछ । त्यसपछि नापी कार्यालय चाबहिलले पनि २०७७ फागुन १८ मा ट्रायल चेकसहित हालसविक विवरण मालपोतमा पेस गरेको थियो ।

जग्गा ३१ रोपनी घटेर ५०४ रोपनी तीन आना एक पैसामात्रै थियो । त्यतिबेला कोषले जग्गा खोज्न आवश्यक ठानेन । २०७८ साउन २९ मा नयाँ नापी कायम भएका जग्गाहरुका सम्बन्धमा कोषका तत्कालीन परिषद् सदस्य भागवतप्रसाद देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यटोलीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार ५ सय ४ रोपनी तीन आना एक पैसा जग्गामात्रै फेला परेको थियो ।

त्यतिबेलै उक्त कार्यटोलीको प्रतिवेदन अनुसार कोषले सबै प्रकारको कैफियत हटाएर हालसाविक गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चाबहिलमा पत्राचार गरेको रहेछ ।

अहिले यो जग्गा हराएको चर्चा नापी कार्यालयले नयाँ हालसाविक गर्नुपर्ने भएकाले फेरि सतहमा आएको हो ।

गत चैत २२ गते वर्तमान संस्कृति, नागरिक तथा उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकमा भनेका थिए, ‘हराएको जग्गा खोज्दै गरौंला, अहिले नयाँ नापी गर्दा आएको जग्गालाई हालसाविक गर्न दिउँ ।’

किराँतीले ५ सय ४ रोपनी तीन आना १ दाम जग्गालाई चारैतिरबाट तारबार गर्ने र हराएको जग्गा खोज्नलाई तत्काल समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

कोषको नाममा हालसाविक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन कोषका सदस्य–सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यटोली गठन गर्ने निर्णय परिषद्को बैठकले गरेको थियो ।

कार्यटोलीको संयोजक सदस्य–सचिव डा. मिलन कुमार थापा र सदस्यहरु हरिनाथ ढकाल, आशामान संगत, रेवतीरमण अधिकारी, मोलपोत कार्यालय चाबहिलको प्रतिनिधि, नापी कार्यालय चाबहिलको प्रतिनिधि र एक जना जग्गा विज्ञ (संयोजकले मनोनित गर्न सक्ने) समावेश गर्ने भनिएको थियो । यो निर्णय मन्त्री किराँतीकै निर्देशन गरिएको थियो ।

निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को मिति २०४७ वैशाख ५ को निर्णय बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा प्राप्त भएको काठमाडौं जिल्ला गोठाटारस्थित ५३५–३–०–० साविक जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट चनं ४०९२ मिति २०७७ माघ २ मा साविकभन्दा हाल अप्रत्यासित रूपमा जग्गा घटी देखियो, ट्रायल चेक सहित हालसाविक विवरण खुलाई पठाई दिनु हुन भनी पत्राचार भएकाले नापी कार्यालय चाबहिलबाट चनं १६४८ मिति २०७७ फागुन १८ मा ट्रायल चेक सहित हालसाविक विवरण मालपोत कार्यालय चाबहिलमा पेस भएको हुँदा नयाँ नापी विवरण अनुसार क्षेत्रफल ५०४–३–१–० देखिएको हुँदा उक्त जग्गा हालसाविक कायम गर्ने ।’

निर्णयमा नपुग जग्गाका सम्बन्धमा कोषको नाममा हालसाविक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिवको संयोजकत्वमा कार्यटोली गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो ।

मन्त्री किराँतीले हाल पाँच सय ४ रोपनी तीन आना एक पैसा जग्गालाई तारबार गरेर राख्ने र हराएको जग्गा खोज्ने बताए । आइतबार मन्त्री किराँतीले रातोपाटीसँग भने, ‘खासमा जग्गा हराएको प्रतिवेदन म मन्त्री हुनुभन्दा अघि नै आएको थियो, मैले ढिलोमात्रै थाहा पाएँ, नापीले ताकेता गरेका कारण अहिले तत्काललाई हालसाविक गर्न दिउँ र हराएको जग्गाबारे समिति बनाएरै खोजौं भन्ने निर्णय गरेको हो । यसमा मैले किन र्‍याल काढ्नु ? कार्यटोली गठन भएको छ, खोज्छ नि जग्गा । कसैले मिचेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’