पोखरा । फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै बुधबार परेको रिटमाथि उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीवार कायम मुकायम न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले सिमसारमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुन विपरित भएको भन्दै आदेश जारी गरेको छ । 

आदेशमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुन १८ गते बुझाएको प्रतिवेदनको चार किल्ला भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्य गर्न नदिनु भनेको छ । सोही प्रतिवेदन भित्र पर्ने फेवातालको सिमसार पुर्ने कुनै प्रकारको डोजर चलाउने कार्य हुन नदिन पनि आदेश जारी गरिएको हो ।   ‘उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्काल लागि निर्माण निषेध  घोषणा गरी सो क्षेत्रमा  अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु,’ आदेशमा भनिएको छ । डोजर चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु गराउने भनी विपक्षी मध्येको पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । 

आदेश कार्यान्वय गर्न थप सुरक्षा प्रवन्ध्का लागि कम्तिमा प्रहरी निरीक्षणको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्न भनिएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई समेत प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि बुझाउन उल्लेख छ । प्रदेश वातावराण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । 

उच्च अदालत पोखरामा अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले परमादेश माग गर्दै बुधबार रिट गर्दा गरेका थिए ।  रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।