काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा पाँच वर्ष काम गरेर फर्किएका ‘रिटर्नी’ कामदारहरूले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा प्रदर्शनरत छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कमिटेड (प्रतिबद्ध) मा छानिएका कामदारहरूले ईपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन थालेका हुन् । 

समयमै कोरिया नपठाएको तथा आर्थिक चलखेल गर्दै आफूहरूको फाइल अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन थालेका हुन् । 

पाँच वर्ष कोरियामा काम गरेर फर्केर आएकाहरूले सन् २०२२ मा पुनः परीक्षा दिएर पास भई कोरिया जान प्रतीक्षारत थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको नाम नआएपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

कोरियाबाट फर्किएका ३५०० देखि ४ हजारको हाराहारीमा रिटर्नीहरू छन् । २०२२ मा युबीटी परीक्षामा पास भएका परीक्षार्थीहरूले ईपीएस कोरिया शाखामा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सम्पूर्ण परीक्षामा सफल हुँदै रोष्टरमा सम्मिलित भए पनि कोरिया रिटर्नीहरुको ईस्यु प्रक्रियामा भेदभाव गरिएको भक्तपुरका निमा लामाले बताए । 

‘कोरियाको कामसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुभव लिइसकेका छौँ । र, नियम पालना गर्दै स्वदेश फर्केका हौँ । पुनः कोरिया जान पाउने भनेर नेपाल आएर परीक्षा दिएर पास भयौँ । तर, हाम्रो फाइल कामदार छनौट प्रक्रियामै लगिदिएनन् । हामीमाथि अन्याय भयो,’ लामाले भने । 

नयाँको हकमा भने पास भएकाहरूको धमाधम छनौट भइरहेको तर रिटर्नीको हकमा भने निकै कम भएको उनको भनाई छ । यसको पछाडि ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आफूहरूको आशङ्का रहेको लामाको भनाई छ । 

कोरिया रिटर्नीले पनि उत्तिकै मेहनत र समान चरण पार गर्दै रोष्टरमा पुगेको तर ईपीएस कोरिया शाखा तथा एचआरडी कोरियाले आफूहरूको इस्यु नै नगरिदिएको उनीहरूको आरोप छ । 

‘हाम्रो फाइल नै कोरियाका रोजगारदाताकहाँ पठाएनन् । हामीले ईपीएस शाखामा पेश गरेको फाइल त्यही छ । रोजगारदाता कहाँ पुगेको भए हामीलाई दिएको आईडीको आधारमा हेर्न सकिन्छ । तर, आईडीमा हेर्दा देखाउँदैन,’ बुटवलका सन्तोष कुमार क्षेत्रीले भने । 

पुनः परीक्षा दिएर फेरि कोरिया जान पाउने भनेपछि आफूहरू कोरियामा पाँच वर्ष बसेर सिधै नेपाल आएको उनीहरूको भनाई छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरू भने पाँच वर्षे भिसा सकेर उतै लुकेर पनि बस्ने गरेका छन् । 

‘नियमबद्ध रूपमा भाषा परीक्षा दिएर पास भएको हौँ । कोरिया जानको लागि पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ । मेडिकल वापत ७ हजार, फारम भरेको ५ हजार लगायतका शुल्क पनि तिरिसकेका छौँ । तर, अहिले आएर हामीमाथि विभेद किन ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे । 

अहिले कोरियाबाट फर्केका २० हजारभन्दा बढी कामदार पुनः कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेको विपिन पाण्डेले बताए । 

७ हजार जना लैजाने भनेर परीक्षामा १५ हजार पास गराएको पाण्डेको आरोप छ । ‘जति जना लैजाने हो, त्यतिलाई मात्र पास गर्नुपर्नेमा १५ हजारलाई किन पास गराइयो ? हामीबाट पैसा पनि असुल्ने, हाम्रो समय पनि खेर फाल्ने काम गर्न मिल्छ ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे । 

परीक्षामा पास भएपछि सबैलाई लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ । पास भएकाहरू मध्ये नयाँहरू भने पुरै गएको तर पुराना ५ प्रतिशत पनि जान नपाएको भन्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएको उनीहरूको आरोप छ । 

आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म ईपीएस कार्यालयको प्रदर्शन नरोकिने उनीहरूको अडान छ । 

उनीहरूले पहिलो आउनेलाई पहिला पठाउनुपर्ने नियम अवलम्बन गरी पास भएकालाई ईस्यू प्रक्रियामा सामेल गर्नुपर्ने, आजको मितिसम्म रोस्टरमा रहेका योग्य कामदारमध्ये ९५ प्रतिशतले ईस्यू प्रक्रियामा सहभागिता जनाइसकेपछि मात्रै सेण्ड/एप्रुभ को प्रक्रियामा गएर रोस्टरमा थप कामदार थपिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

त्यस्तै, रिटर्नीहरूको फाइल जहाँबाट रोकिएको भए पनि सोको गाँठो फुकाई अब हुने १९ जुन २०२३ को ईस्यू प्रक्रियामा समान रूपले सहभागी गराउनुपर्ने, आफूहरूको फाइल कम्पनीसम्म पुगेको भए आईडीमा अनिवार्य रूपले देखाउनुपर्ने माग रहेको छ । 

अब हुने ईस्यू प्रक्रियामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी रिटर्नीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने, रिटर्नीहरू स्वतः कोरिया भाषा परीक्षा (युबिटी इक्जाम २०२२) मा पास भएर ४ हजारको सङ्ख्यामा रोस्टरमा रहेकोले सिबिटी इक्जाम नगराई रिटर्नीहरूको फाइल उनीहरूको पुरानो कम्पनीमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्  । 

त्यस्तै, पुरानो कम्पनीले नछानेको रिटर्नीहरूको फाइल नयाँ सरह नै विभिन्न रोजगारदातारहरू समक्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । 

रिटर्नीहरूको समस्याको समाधान नभएसम्म ईपीएस नेपाल तथा एचआरडी कोरिया नेपालले नेपालमा कुनै पनि किसिमको भाषा परीक्षा नगराउन उनीहरूको माग छ । 

हाम्रो हातमा छैन ः ईपीएस शाखा 

ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले भने कोरियाले नै फर्केर आएकाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । कोरियाली रोजगारदाताहरूले नयाँलाई प्राथमिकतामा राखेर छनौट गरेका उनको भनाई छ । 

नयाँलाई प्राथमिकतामा राखेर ईस्यु गर्दा रिटर्नीहरू नपरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले त यताबाट पास भएका सबैको लिस्ट पठाउँछौ तर रोजगारदाताले पहिलो पटक जानेलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।’ कटुवालले भने ।  

उनीहरूले अघि सारेका मागहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत कोरिया सरकारसम्म पुर्‍याइने उनको भनाई छ । ईपीएस कोरिया शाखाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर पास भएकाहरूको फाइल एचआरडीमार्फत् कोरियामा पठाइने र सोही आधारमा रोजगारदाताले छनौट गरेर पठाउने गरेको कटुवालले बताए । 

‘यसमा हामीले केही पनि तलमाथि गर्न सम्भव हुँदैन । हामीले सबै प्रक्रिया कोरियाको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्छौ । उनीहरूले नै फाइल एप्रभु गर्नेदेखि कामदार छनौट गर्ने सम्मको काम गर्छन् । हाम्रो भूमिका हुँदैन ।’ कटुवालले भने ।