पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ । असार १ गते अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले ल्याएको बजेटको सत्ता पक्षीय सांसदले नै चर्को आलोचना गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको गुनासो पोखेका छन् । 

सांसदहरुले भौतिक मन्त्रालयमा छुटिएको १२ अर्ब ५१ करोड २२ लाख ७ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको निर्वाचन केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । राता ेकिताबमा उल्लेख भएअनुसार कास्कीमा २ अर्ब २६ करोड ७५ लाख, नवलपुरमा १ अर्ब ६२ लाख ६८ हजार, गोरखामा १ अर्ब ८१ करोड १५ लाख र स्याङ्जामा १ अर्ब २५ करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै, तनहुँ १ अर्ब १८ करोड ६५ लाख, पर्वत १ अर्ब १९ करोड ३२ लाख, बागलुङमा ९९ करोड ६४ लाख ८८ हजार, लमजुङ ६९ करोड २० लाख, म्याग्दी ७९ करोड १८ लाख, मुस्ताङ २५ करोड १५ लाख र मनाङमा १७ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत परेको बजेट भौगोलिक, जनसांख्यिक र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएको एमाले सांसद कृष्ण पाठकले बताए । उनले बजेट मन्त्री र सचिव केन्द्रित भएको सुनाए ।  ‘एक जना सचिवको जिल्लामा बजेट हेर्दा मन्त्रीको जिल्लामा भन्दा बढी बजेट देखिन्छ । बजेट सन्तुलित ढंगले विनियोजन भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ३० लाखे बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले पुर्ने र उठाउने बाहेक केही भएको छैन ।’ उनले अब तीस लाखका योजनाभन्दा तलका योजना स्थानीय निकायलाई पठाइदिन आग्रह गरे । 

राप्रपा सांसद विन्दु पौडेल पहाडीले पनि बजेट संशोधन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले समानुपातिक ढंगले विनियोजन हुनुपर्नेमा यस्तो नभएको सुनाइन् । ‘जनसंख्याका हिसाबले हेर्दा नवलपुरमा ठूलो छ । तर, यहाँ बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा कार्यकर्ता केन्द्रित देखियो,’ उनले भनिन् । बजेटलाई यस्तै स्वीकार्न नसकिने हुँदा संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले पनि बजेट स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य बोक्ने गरी बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले यातायात कार्यालयमा नो लाइन अनलाईन भनेको छ । यहिँ कुरा बजेट निर्माणका क्रममा भन्न सक्छ ?’ 

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री निवास, मन्त्रीको कार्यकक्ष, सचिवको कार्यकक्षमा कार्यकता नो लाइन बनाउनुपर्ने उनले सुनाए । सरकारले हचुवाका भरमा योजना छनोट गरेको उनको आरोप थियो । ‘योजना बैंकका कुरा होइन । पूराना आयोजना यत्तिकै अलपत्र बनाउने दिशामा छ । सुरुमा प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजना सम्पन्न गरौं,’ उनले भने ।

बजेटमा समेटिएका आयोजना आर्थिक प्रतिफल दिने नभइ कार्यकर्ता रिझाउन केन्द्रित भएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजको छ । विकासका आयोजना मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित मात्र हुन्छ । यहाँ कार्यकर्ताले मागेको योजना सम्बोेधन भयो । तर, मान्नेज्यूहरुले मागेको योजनामा बेवास्ता भयो,’ उनले भने । कास्कीको एउटा पालिकामा सयौंवटा बजेट परेको तर, कुनै वडामा एउटा पनि योजना नपरेको उनले सुनाए । पोखराको एउटै वडामा २४ करोडसम्मको बजेट परेको उनले सुनाए ।