बुधबार, ०९ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
आन्तरिक मतभेद

सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्र समस्यै समस्या

शुक्रबार, २९ असार २०८०, ११ : ४०
शुक्रबार, २९ असार २०८०

काठमाडौं । सात दलीय गठबन्धनले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार बनाएको छ । तर, गठबन्धनको आन्तरिक मतभेदले संघ र प्रदेश गरी आठ वटै सरकारको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।

एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनबाट पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन भत्किएर एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकार फागुनसम्म आइपुग्दा अर्कै राजनीतिक समीकरणको टेको लाग्न पुग्यो । सरकारबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बिउँतिएपछि प्रचण्ड सरकारले निरन्तरता पाएको छ । तर, प्रदेशमा भने आम निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश आएको ७ महिनामा ४ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धन बिउँतिएपछि कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा गठबन्धन बन्नुअघि माघ अन्तिम साता एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्ममतको सरकार बनेको थियो । सोही सरकारलाई गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रह्यो । जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश तथा माओवादी नेतृत्वका बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ गठबन्धनमा पनि निरन्तरता पाएका छन् । मन्त्री चयन र बजेटको असन्तुष्टि गठबन्धन सम्बद्ध दलले नै सरकारमाथि पोखेका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता साझेदार जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले बजेट संशोधन भए विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सत्ता पक्षबाटै बजेटको चर्को आलोचना भएपछि विपक्षी दलले मतदान बजेट पारितको माग गरेका थिए । संघीय सरकारको बजेट मतदानबाट पारित भएको थियो । मन्त्री चयन र बजेट सम्बन्धी सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्रमा देखिएको विरोध सबैजसो प्रदेशमा समेत पुग्यो । विरोधका बीच ५ वटा प्रदेशको बजेट पारित भए पनि सुदूरपश्चममा लफडा कायमै छ ।

थापाको सत्तामाथि खतरै–खतरा

सभामुखको पनि समर्थन लिएर बनेको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ९५ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिने भएपछि गठबन्धनले सभामुखको पनि समर्थन लिएको थियो । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संसदीय अंकगणितमा कमजोर रहेको थापा नेतृत्वको सरकारमाथि बलियो संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । अब थापा सरकारको आयु पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलामा निर्भर हुनेछ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश सांसद भीम पराजुलीका अनुसार नयाँ सरकारका लागि सभामुखको समर्थन दिनु अन्तिम र उत्तम विकल्प थियो । उनले भने, ‘कोशी प्रदेशका लागि गठबन्धनको सरकार अन्तिम र उत्तम विकल्प थियो । त्यसको हामीले अभ्यास गरेका हौँ । अदालतबाट आउने फैसला हामीलाई मान्य छ ।’

सरकार गठनपछि कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दलमा असन्तुष्टि देखिएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध एकीकृत समाजवादीले मन्त्री चयनमा आपत्ति जनाएको छ भने माओवादी केन्द्रका केही सांसदले आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नपाउने संकेत पाएपछि एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । सांसद पराजुलीले भने गठबन्धनभित्र बाहिर आएजस्तो विवाद नरहेको दाबी गरे ।

गठबन्धनभित्र समान्य विवाद साम्य भइसकेको भन्दै राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउन सबैले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको स्थायित्वका लागि राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ । हामी छलफलमै छौँ ।  राप्रपा पनि मध्यावधिको पक्षमा छैन ।’

मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई तथा एकीकृत समाजवादीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन थापाले कांग्रेसका प्रदिप कुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाए । असार २४ मा माओवादीबाट दुई र कांग्रेसबाट एक जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । यस्तै सुनुवार र जबेगुको पनि जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन ।

मधेसमा गठबन्धनभित्र गडबड

जसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव पुस २६ मा एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेस सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो ।

जेठ ३० मा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा एमालेले पुनः विश्वासको मत दियो । विपक्षी एमालेको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धनकै विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन ।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रकुमार सिंह स्वास्थ्य मन्त्री छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्दबहादुर न्यौपानेले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा माओवादीबाट सुनीता यादव उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र रहवर अन्सारी राज्यमन्त्री छन् । माओवादीले जेठ ९ मा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म मन्त्रीको राजीनामा आएको छैन ।

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जनमतबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेको अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै दुई मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् भने जनमत पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका वसन्तकुमार कुशवाहालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर उक्त मन्त्रालयको जिम्मा एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेलाई दिइएको छ ।

जनमतबाटै राज्यमन्त्री रहेका सञ्जयकुमार यादवलाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले स्वतन्त्रबाट जितेर जसपामा प्रवेश गरेपछि सामाजिक विकासमन्त्री बनेकी सुरिताकुमारी साह र राज्यमन्त्री बनेका शेख अबुल कलामलाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् ।

जनमतका महेशप्रसाद यादव शिक्षा मन्त्री छन् भने जसपाका संजयकुमार यादवले अर्थ र सिंगासन सा कलवारले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । लोसपाका रमेश प्रसाद कुर्मी वन मन्त्री बनेका छन् । तर मधेसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय रहेकामा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । मुख्यमन्त्री यादव अझै माओवादीबाट एक मन्त्री र लोसपाबाट एक राज्यमन्त्री थप्ने दबाबमा छन् ।

तर, मधेस सरकारका प्रवक्ता सञ्जय यादवले मधेस सरकारमा कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले सिङ्गो सदनको विश्वासको मत पाएको  छ । गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छ । बाँकी कुरा पनि मिल्दै जान्छ ।’

बागमतीमा बिनाविभागीय मन्त्रीको झमेला

एमाले र राप्रपाको समर्थनमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य रोजेपछि बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले र राप्रपा बाहिरिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री छन् ।

कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा तामाङलाई अर्थ, तीर्थबहादुर लामा खानेपानी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य, पुकार महर्जन पर्यटन र मसिना खड्का वन मन्त्री छन् । कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारको भने अहिलेसम्म जिम्मेवारी तोकिएको छैन । माओवादी केन्द्रबाट गंगानारायण श्रेष्ठलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कुमारी मुक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवराज दुलाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मण लम्सालले श्रम र राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डा र बजेटप्रति गठबन्धनभित्र चर्को असन्तुष्टि सुनियो । बजेट पास भए पनि कांग्रेसका चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा अहिले सल्लाह भइरहेको छ । कुनै टुङ्गो लागेको छैन । चाँडै टुङ्गिन्छ ।’

बागमती प्रदेशमा बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीमा छैन विवाद

कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विवादरहित छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित ७ सदस्यीय सरकारमा राज्यमन्त्री छैनन् । कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल ऊर्जा, महेन्द्रध्वज जीसी कृषि, दिपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग र जीतप्रकाश आले मगर आर्थिक मामिलामन्त्री छन् ।

यस्तै माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जाली भौतिक पूर्वाधार र सुशिला सिम्खडा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्री मागे पनि पाएन । सत्ता गठबन्धन दलबाट मन्त्रालय थप्न दबाब भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले दबाब थेगेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले माघमा ७ वटामा झारेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि मन्त्रालय थपेका छैनन् । कांग्रेस सांसद विन्दुकमार थापाका अनुसार गण्डकी सरकारबारे गठबन्धनभित्र विवाद छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशले अझै पाएन पूर्णता

लुम्बिनीमा गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

जेठ ८ मा पुनर्गठन भएको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ र माओवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री छन् । तीनवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले आफैँसँग राखेका छन् ।

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादीले थप २ मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अप्ठ्यारोमा छन् । उनलाई कांग्रेसबाट कम्तीमा एक मन्त्री थप्नुपर्ने बाध्यता छ । एकीकृत समाजवादीलाई समेट्नुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ ।

बजेट पास भएसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारको छलफलमा जुटेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । ‘विपक्षी दलको असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन हुने गरी बजेट पास भएको छ । अब चाँडै सरकारले पूर्णता पाउँछ । हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीको सहभागिता छैन । प्रदेशसभामा एक सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा स्थान पाएन । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय र कांग्रेसले तीन मन्त्रालय सम्हालेको छ ।

माओवादीबाट मंगलबहादुर शाही भौतिक, भीमप्रकाश शर्मा कृषि, कृष्णबहादुर जिसी कानुन र उर्मिला विश्वकर्मा ऊर्जा मन्त्री छन् भने  कांग्रेसबाट बेदराज सिंह आर्थिक, खड्गबहादुर पोखरेल सामाजिक विकास र कृष्णकुमार बिसी उद्योग मन्त्रीमा छन् । यहाँ सरकारमा सहभागी नगराएकोमा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले कर्णालीमा गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा समेट्ने कुरा यस पटक सम्भव भएन । भोलिका दिनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा समेटेर लिन्छौँ ।’ सत्ता गठबन्धन एक मत भएर बजेट पारित भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पास गर्न सकस

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरु बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउमा कांग्रेसकै सांसद उत्रिएका छैनन् । माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि बजेट संशोधनको माग अगाडि सारेका छन् ।

बजेटमा समर्थन जुटाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीले सत्ता पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आजसम्म बोल्ने कुनै पनि सांसद बजेटको पक्षमा नरहेको बताए । ‘बजेटमा सिंगो सदन एकापट्टी र सरकार एकापट्टी भएको अवस्था छ । अब यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, हेरौं,’ उनी भन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग छलफलमा बजेट पारित गर्ने उपाय खोजी भइरहेको उनले बताए । ‘उपाय सरकारले दिने हो । हाम्रो संवाद जारी नै छ । सदनमा माननीयज्यूहरुले आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्र्दै गर्ने र सरकारसँग संवाद प्रक्रियालाई पनि घनीभूत लैजाने कुरा भएको छ,’ भट्टले भने ।

यस्तै बजेट पारित भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना, माओवादीबाट १ राज्यमन्त्रीसहित ३ जना र एकीकृत समाजवादीबाट १ जना मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको गाडी दुर्घटनामा पनि निधन भएको छ ।

दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप