काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०” को दफा ६४ खारेज गर्न माग गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकप्रति आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएका छन् । 

‘दफा ६४ नेपालको संविधान, कानूनको अगाडि सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने विश्वब्यापी सिद्धान्त, सर्वोच्चका विगतका नजिरका विरुद्ध रहेकोले यसको खारेजीमा जोड दिन्छौँ’, केसीले भनेका छन्, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को दफा ६४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ सँग सम्बन्धित रहेको छ ।’

जनमोर्चाले विगतका सरकारहरुले पनि यो दफालाई संशोधन गरेर विभिन्न अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका आफू निकट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रयास गरेको जनाएको छ ।

जनमोर्चाले विभिन्न तहका अदालतले सजायका दायरामा ल्याएका अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया तिब्र ढंगबाट अगाडि बढाएर प्रत्येक सरकारले सुशासनको धज्जी उडाउँदै आएको बताएको छ । ‘यहाँसम्मकि गम्भीर प्रकारको नरसंहार जस्तो अपराधीक कार्यमा संलग्न रेशम चौधरीलाई दिइएको उन्मुक्ति त्यसको ताजा उदाहरण हो’, जनमोर्चाको आरोप छ ।

साथै विभिन्न प्रकारका अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर संरक्षण गर्ने कार्यले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढेको पनि बताएको छ । ‘त्यसबाट देशमा दण्डहीनता गम्भीर रुपमा बढिरहेको स्थितिमा सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनुका साथै विद्यमान प्रणालीप्रति समेत जनतामा असन्तोष पैदा हुने र त्यसबाट प्रतिगामीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने भएकोले संसदमा प्रस्तुत “नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०” को खारेजीमा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ’, जनमोर्चाको माग छ ।