काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । 

आइतवार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य भन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको बताए । 
उनले गत वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्य भन्दा पनि घटेर चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने दाबी गरे । अध्यक्षले ढकालले निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा दिएका सुझावहरुको सम्बोधन नभएको बताए । 
ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा भएपनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताए । 

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा सुझावहरु दिएका थियौं । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझावहरु समेट्ने प्रयासहरु गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनमा पुनारावलोकन गर्ने भनेको छ तर यस्तो गर्ने भनेर भनेको छैन । जोखिम भारका कुराहरु पनि थिए । त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भन्दा पनि कम हो । सरकारको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आएपनि निर्देशनहरु आउने बाँकी छ । निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई अझै समेटेर जाँदा धेरै कुराहरुमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको घारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरु मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी,सिर्जना होस् र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिने हो ।’

अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति आएपनि निर्देशनहरु आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गरे । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई निर्देशनमार्फत सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरु मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी,सिर्जना र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिएको बताए ।