काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमार्फत शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान गर्न माग गरेको छ । स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भईरहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गर्न माग गरेको हो ।

महासचिव दिपकराज भुसालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन् । पछिल्ला केहि वर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई रहेको ईक्यानको भनाई छ । 

उनीहरूका कारण स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने निश्चित रहेको भन्दै इक्यानले यस क्षेत्रसँग जोडिएका वैदेशिक लगानिलाई निषेध गरि सबै विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखाहरुलाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू असान्दर्भिक भएको ईक्यानको ठहर छ । उपदफा ५ र ६ मा धरौटीको विषय समावेश गरिएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका – २०७३ बमोजिम संस्था र विद्यार्थीसँग लिने गरिएको प्रष्ट पारेको छ । भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिइने तथा सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत सरकारलाई तिर्दै आएको जनाएको छ ।

सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त नहुने ईक्यानको ठहर छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।