धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । परिणामस्वरुप झण्डै ६ महिनादेखि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह हाल काठमाडौंमा छन् । उनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाडौं गएको बताइएको छ । यद्यपि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण सरकार विस्तार पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसअघि २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएमात्रै प्रदेश सरकारमा जाने अडानमा थियो । पछिल्लो समय आफ्नो सो अडानबाट पछि हट्दै १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमै सरकारमा जान राजी भएको थियो । जसअनुसार साउन ९ गते सरकार जान रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको समयमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले साउन ९ गते मुख्यमन्त्री शाहलाई पठाएको एक पत्रका कारण सरकार विस्तार रोकियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद

पार्टीको उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता चयनदेखि हाल मन्त्रीको सिफारिससम्म पन्छाइएको नाउपाका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । लक्ष्मण किशोरभन्दा जुनियर रहेका रामेश्वर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता बनाइयो भने लक्ष्मण किशोरलाई प्रमुख सचेतक । त्यही बेलादेखि नाउपाभित्र विवाद सुरु भएको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय विवादको निकासका लागि उनीहरू दुवैलाई मन्त्री बनाउने सहमतिपछि दलको नेतामा घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतकमा खुसीराम चौधरीलाई नियुक्त गरियो । मन्त्री बनाउने भन्दै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको ३ महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वप्रति सो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालय भागबण्डामा पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने पत्र मुख्यमन्त्री शाहलाई पठाएकी छन् । माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । सो मन्त्रालय नाउपाका लागि खाली राखिएको बताइन्छ ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाहेक अन्य तीन दल सरकारमा छन् ।

साउन ९ गते नाउपाको संसदीय दलको सिफारिसयुक्त पत्रपछि मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका सांसद रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सांसद कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारीमा थिए । तर शपथ ग्रहणको अन्तिम तयारी भइरहँदा नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र आएपछि दुवै जनाको शपथ रोकियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका ७ जना सांसद छन् । गठबन्धनमा अहिले २ मन्त्रालय, १ राज्य मन्त्री, एक विषयगत समितिको सभापति र उपसभामुखसम्म पाउनुपर्ने नाउपाको अडान छ । यहाँ उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कोइली देवी चौधरी र सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी छन् ।

उसो त सुदूरपश्चिम सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि रिक्त छ । असार ५ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । उनी कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थिए । सो मन्त्रालयमा कांग्रेसबाटै कसैलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्री शाहको तयारी छ ।

समीकरणको फाइदा उठाउँदै मुख्यमन्त्री

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना सदस्य छन् । सत्ता गठबन्धनको सिट संख्या अनुसार मुख्यमन्त्री शाहलाई दुई तिहाइ बहुमत छ । नाउपा बिना पनि मुख्यमन्त्री शाह सुरक्षित छन् । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री शाह नाउपालाई एक मन्त्रालयमै सीमित राख्ने सोचमा छन् ।

अर्कोतिर यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नाउपाका ७ सांसदलाई मिलाए पनि एमालेसहितको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने सम्भावना छैन । यहाँ बहुमतको सरकार गठन गर्न कम्तीमा २६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसैले अहिलेको समीकरणमा नाउपाको भूमिका कमजोर भए पनि सत्ता गठबन्धनसँग उसले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी माग गरिरहेको गठबन्धन घटककै नेताहरु बताउँछन् ।