काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालले आइतबार सो आदेश गरेका हुन् ।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अदालतले आदेश गरेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘अह्र्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरु, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब गर्नु गराउनु ।’

चारवटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदा मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र माधवप्रसाद घिमिरे थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइको कार्यकालमा ललिता निवासको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् । २०६९ मा सामाजिक समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो ।

आपराधिक संगठन बनाएर संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा जिम्मेवारीहरु बाँडफाँड गरेर सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान पिरामिड शैलीमा नभएको अदालतको ठहर छ । अदालतले भनेको छ– ‘त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’