काठमाडौँ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने २ वटा मेनपावर व्यवसायीको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकलाई ठगी गर्दै क्षतिपूर्ति नदिने दुई वटा मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । 

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने डि स्क्वायर र डिलक्स एचआर मेनपावरको इजाजतपत्र नै रुद्ध गरिएको जानकारी दिए । 

दुवै कम्पनीले पीडितहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति नदिएपछि इजाजतपत्र नै खारेज गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । 

डि स्क्वायरले दुई जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसपछि महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५१ अनुसार इजाजतपत्र रुद्ध गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा विभागले मेनपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा निर्णय गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । 

त्यस्तै १५ जनाभन्दा बढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै डिलक्सको समेत इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो । बुधबार महानिर्देशक दाहालले इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

दुवै संस्थाले इजाजतपत्र रुद्ध गर्ने निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा उक्त निर्णय भएको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्रमा श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ । 

दाहाल महानिर्देशक भएर आएपछि ऐन विपरीतका कार्य गर्ने मेनपावर व्यवसायीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उनले उनीहरूलाई पटक पटक ऐन विपरीतको कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै आएपनि क्षतिपूर्ति दिन लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएपछि इजाजतपत्र खारेज गरिएको बताए ।