काठमाडौं । केही वर्ष यता वन मन्त्रालय राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने थलोको रुपमा विकसित भइरहेको छ । मन्त्रालयले भदौ, २०७४ देखि हालसम्म ९ जना मन्त्री पाएको छ । जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक पटक, तत्कालीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई पटक, एमालेले दुई पटक र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले तीन पटक वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

चैत, २०७९ बाट जसपाका नेता डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर काम गरेका छन् । वन मन्त्रालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको रुपमा मात्र हेरिँदा वनले दिने प्रतिफल घट्दो रुपमा छ । नेपालको संविधानले पनि भूगोलको ४० प्रतिशत हिस्सा वनजंगल हुनुपर्ने कल्पना गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय हिसाबले पनि वन क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ ।

वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ वटा विभिन्न कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालित छन् । जसमा, नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, रेड फरेष्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, पहाडी तथा साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, जडीबुटी विकास कार्यक्रम, वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उत्थान विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजना र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण आयोजना पर्छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ वन मन्त्रालयमा बजेट छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

वनमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको बजेट र कार्यक्रम छुट्याउने तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा वन क्षेत्र जहिल्यै अस्तव्यस्त बन्दै गएको देखिन्छ । १६ वटा विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनामध्ये जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि वन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ४५ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा वित्तीय प्रगति जम्मा १२.३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति जम्मा ३१.५९ प्रतिशतमात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जंगलमा डढेलो लाग्दा जहिल्यै विभिन्न ठाउँमा भएका जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुद्दा उठ्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बर्सेनि डढेलोले वन क्षेत्र सखाप भइरहेका छन् ।

एउटैजस्तो देखिने अर्को आयोजना छ, जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना । यसको बजेट ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसले वित्तीय र  भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत गरे पनि कार्यसम्पादन भने सन्तोषजनक नभएको विषय मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेको छ । ७० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमको अवस्था झन् नाजुक देखिन्छ । यसले एकीकृत ग्रामीण विकास र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सुधारसँगै संकटापन्न समुदायको जलवायु समानुकूलन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को संयुक्त प्रयासमा थालिएको यो कार्यक्रम २०७७ वैशाखबाट सुरु भएको थियो । यो कार्यक्रममा हरित जलवायु कोषमार्फत तीन करोड ९३ लाख सहयोग हुने गरी ७ वर्षमा पाँच अर्ब ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य छ । तर, खर्चको अवस्था र प्रगति विवरण हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष भने धेरै कमजोर देखिन्छ ।

मन्त्रालयको अर्को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भनेको ‘समृद्धिका लागि वन’ हो । २०६९ असोज ७ मा राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको दिन यो कार्यक्रमको अवधारणा सुरु भई सोही वर्ष माघ १२ मा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यक्रमका हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र रेड फरेष्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमको उपादेयता पनि देखिँदैन । राष्ट्रपति चुरेमा गत आर्थिक वर्ष दुई अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र रेड फरेष्ट्रीमा १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । खर्चको हिसाबले राष्ट्रपति चुरेले वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति ९१.२३ प्रतिशत देखाएको छ । तर, त्यहाँ भित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।

मन्त्रालयमा साउनको पहिलो साता बसेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसक्नुमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसकेको, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बजेट रोक्का भएको, आयोजनाका क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि आवश्यक पुँजीगत सामग्रीहरुको खरिद प्रक्रिया समयमै टुङ्ग्याउन नसकेको, प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाईहरुमा सवारी साधन नभएकाले फिल्डमा आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको र फिल्डका लागि आवश्यक विज्ञ परामर्श सेवा समयमा खरिद गरी परिचालन गर्न नसकेको लगायतका कारणबारे चर्चा भएको थियो ।

त्यसो त वन मन्त्रालय अन्तर्गत उठ्ने राजस्वमा समेत १३ प्रतिशतले घटेको  छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ७७ करोड ७३ हजार रुपैयाँमात्रै उठेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौट २०.५७७ प्रतिशतले बढेको छ । मन्त्रालयमा आएका गुनासो समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत ४ प्रतिशतले घटेको छ ।

वन नियमावली खुकुलो बनाउँदै कर्मचारीको ‘रिफर्म’ जरुरी छ

डा. वीरेन्द्र महतो, वनमन्त्री

वन मन्त्रालयलाई जहिल्यै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा परीक्षणको रुपमा तीन महिने÷६ महिने मन्त्री पठाउँदा कर्मचारीहरु पनि त्यो अनुसार चलायमान देखिँदैनन् । वनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ‘रिफर्म’ गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीमा वन भित्र केही गर्यो भने अपराध हो भन्ने रुढीवादी मानसिकता रहेछ । अर्को कुरा, एकै ठाउँमा काम गरेर त्यही ठाउँबाट अवकाश हुने भएपछि कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नै ‘ हामीलाई कसले चलाउन सक्छ र ?’ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सबै कार्यालयका कर्मचारी सरुवा हुने, वनका गर्न किन नहुने ? वन मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ ।

वन नियमावली पनि अलि खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मैले तीन महिना भयो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको । वनलाई अलि खुकुलो पारौं भनेर प्रस्ताव पठाएका थियौँ तर फाइल फर्केर आउँदा झन कडा भएर आउँछ । कसले बीचमा फेर्छ, थाहै नहुने रहेछ । कृषिको सचिव ल्याइएको छ । उसलाई वन सम्बन्धी के थाहा हुन्छ ?

वन हामीले लगायौँ, वन जोगाउनुपर्छ । त्यो हाम्रो दायित्व हो । तर, वनले हामीलाई के दियो भन्ने कुरा पनि त होला नि ! दिनरात लगानी गरिरहेका छौँ, त्यसको लगानी खोज्ने कि नखोज्ने ?

अब एउटा रुख कटान गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्, अलिकति कसैलाई जग्गा दिन खोज्दा पनि मन्त्रिपरिषद् चाहिने भएपछि मन्त्रीको के काम ? एउटा रुख काट्यो भने १० वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ । तर, त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ । यसको अनुगमन गर्ने निकाय नै कुन हो भन्ने क्लियर छैन । कागजमा लेख्ने, फाइल अड्काउने अनि फिल्डमा कोही नजाने भएपछि कसरी मन्त्रालयको काम अगाडि बढ्छ ?

चुरे संरक्षणका नाममा यत्रो पैसा खर्च भएको छ । तर, प्रतिफल शून्य छ । हामीले सुविधा धेरै दियौँ । तर, प्रतिफल छैन । चुरेलाई राजनीतिक अड्डा बनाइयो । कारबाही गर्न खोज्यो भने अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ आइहाल्छ । कुनै नेताको पोखरी संरक्षण गर्ने, नेताको जिल्लामा पर्ने नदी संरक्षण गर्ने जस्ता काम चुरेले गरिरहेको छ । पैसा जथाभावी छरेर हुँदैन । राष्ट्रपति चुरेमा पनि पाँच जनाको समिति छ । उनीहरु एउटा उत्तर फर्किएको छ, अर्को पश्चिम फर्किएका छन् । कारबाही गर्न सकिँदैन ।

वनमन्त्रीले तस्बिर मात्रै झुण्ड्याउने हो र ? बरु मन्त्रालयलाई विभाग बनाइदिए हुन्छ । खर्च कटौती त हुन्छ । यत्रा सवारीसाधन, क्वाटर र कर्मचारी आवश्यक पर्दैन ।