काठमाडौँ । मुलुकमा गत चैत १७ यता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नाउपा र नेसपा गरी ८ वटा पार्टी सरकारमा सहभागी छन् ।

नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस ३६ प्रतिशत हिस्सा लिएर सहभागी छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित ९ जना मन्त्री सहभागी छन् । यसका बाबजुद कांग्रेस सम्मिलित प्रचण्ड सरकारले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको हमलाको सामना गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले गरेको निर्णयको प्रतिरोध कांग्रेसकै महामन्त्रीबाट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘चोचोमोचो’ मिले पनि शेखर र गगन त्यसको विपक्षमा देखिन्छन् । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीको आममाफी, कोशी सरकार, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी र जलहरी लगायतका प्रकरणमा सरकारको कदमविरुद्ध शेखर र गगनको अभिव्यक्ति आयो । सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मात्र सहभागी गराएपछि महामन्त्री थापाले निर्णयको भारी बोक्न छाडेको देखिन्छ । सार्वजनिक मञ्चमार्फत उनीहरू सरकार र देउवामाथि खनिने गरेको पाइन्छ । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्ववत् संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद भएको थियो । विपक्षी दलले यही विषयलाई लिएर संसद् अवरोध समेत रहेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरण गराउने निर्णय गराएर गलत गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको भारी प्रकारान्तरले पार्टीका तमाम सदस्यहरूले बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यो गर्ने क्रमलाई रोक्ने हो । एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, चाहेर पनि यसलाई कसैले उठाउन सक्दैन । कसैले यसलाई बोक्न सक्दैन,’ थापाले भनेका थिए । नागरिकता प्रकरणको विषयमा भने शेखरको विरोधको स्वर सुनिएन ।

रेशमको आममाफी

सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेष्ठ १५ गते टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रमेश चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयको शेखर र गगनले प्रतिवाद उत्रिए । कोइरालाले चौधरीको आममाफीलाई दण्डहीनताको पराकाष्ठ भनेका थिए । 

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि बलमिच्याइँ गरेको थापाको टिप्पणी थियो । ‘आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो । यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन । यो गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ । कानुनको शासन मात्रै हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

जलहरी प्रकरण

कांग्रेस नेता कोइराला र थापाले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरी प्रकरणमा संसद्मा बोलेको कुरालाई हटाइएकामा आपत्ति जनाएका थिए । पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने भनेर भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसद दाहालले दिएका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको सहमतिपछि संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको थियो । 

‘सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँदैमा विगतका अनियमितता कति दिन ढाक्न सकिएला र ?,’ कोइरालाको प्रश्न थियो, ‘संसद्को रेकर्डबाट त नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला तर यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत पनि छन् भन्ने कुरा बुझौँ ।’

यस्तै महामन्त्री थापाले जलहरी प्रकरणमा एमाले र माओवादीको लहलहैमा देउवा लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘संसद्को एउटा नियम छ । एमाले र माओवादीको लहलहैमा लागेर कांग्रेसका नेताले संसद्भन्दा बाहिर बसेर संसद्मा त्यो नेताले बोलेको कुरा हटाइदिने भन्यो भने अब मैले सांसदको रूपमा बोल्ने कि नबोल्ने ? मैले बोलेको कुरा चित्त बुझेन भने तीन नेताले हटाइदिने भए,’ उनको भनाइ थियो ।

हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजादैछौ । के हाम्रो संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो ? 

कोशी सरकार

कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्व सरकार ढलेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । बहुमत सिद्ध गर्दा संवैधानिक झमेला बहोरेको थापा नेतृत्व सरकारले कोइरालाको पनि प्रहार पनि खोजिरहेको छ । कांग्रेस नेता कोइरालाले विपक्षी भन्दा एकदम अगाडि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । थापाले सभामुखको समर्थन लिएर बहुमत सिद्ध गर्न खोज्दा संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत भनेका थिए ।

सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गर्ने कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ।  सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो।’

सभामुखले सरकार गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत भएको कोइरालाको भनाइ थियो ।

शीर्ष नेताहरूले कोसी प्रदेश सरकारका विषयमा बलमिच्याइँ गरेको कोइराला बताउँछन् । कोइरालाले कोसी प्रदेशलाई केन्द्रका नेताहरूको हस्तक्षेपले समस्यामा पारेको बताए ।‘संविधानले एउटा अधिकार दिएको छ, तर नेताहरू एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ र आफू अनुकूलका निर्णय गर्नुहुन्छ । यसरी देशलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको ?,’ कोइरालाको प्रश्न छ, ‘अदालतले जे नगर्नु भन्यो, शीर्ष नेताहरू बसेर फेरि त्यही गर्नुभयो । संविधान र अदालतमाथिको यस्तो बलमिच्याइँ कहिलेसम्म ?’

कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सभामुखले हालेको मत वैध नहुने भनेकोमा फेरि पनि त्यही गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा भएको असंवैधानिक कामको पनि महामन्त्री थापा विपक्षमा छन् ।

सभापति देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको योजना अनुसार कोशीमा असंवैधानिक काम भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । आफू त्यसमा संलग्न भएको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा विरोध र समर्थन दुवै गरेको देखिँदैन ।

ललिता निवास प्रकरण

प्रचण्ड सरकारको सुशासन अभियानमाथि नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले शंका मिश्रित प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ । कोइरालाले ललिता निवास र सुन काण्डमा कर्मचारी र भरियालाई मात्र पक्राउ गरिएको बताए । 

उनले भ्रष्टाचार र तस्करीका नाइकेहरू छुट्ने भन्दै टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतहरू जेल पर्ने खालका गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतहरू जेलमा हुन्छन् निर्णयकर्ता छुट्छन् । सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ । किनकि माथि कोही न कोही संलग्न छ,’ कोइरालाको आरोप छ । यस्तै महामन्त्री थापाले ठुला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

यति–ओम्नी, सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्ट्रेट प्रकरणका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टी होस्, अर्को पार्टीको होस् कि पूर्व प्रधानमन्त्री होस् । ठुलो नेता होस् वा सानो नेता होस् । एक जनाले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने कुराको पोजिसन नेपाली कांग्रेसको बन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

भुटानी शरणार्थी

सरकारले भुटानी शरणार्थी र सुन काण्डलगायतको छानबिनको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी नेतृत्वको सरुवा गरेकोमा कोइराला र थापाको आपत्ति छ । कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबमा सरकारले एआइजी र एसएसपीको सरुवा गरेपछि उनीहरूले निसानामा सरकार परेको छ । ‘सुशासनको काम गरेको भनेर प्रशंसा पाइरहेको बेलामा पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा बसेका मानिसको सरुवा गर्नेदेखि लिएर यावत विषयमा कुरा सुनिरहेका छौँ । यसले सरकार लोकरिझ्याइँका लागि मात्र काम गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ ,’ उनीहरू भन्छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सरकारी साक्षी मात्र बनाइएकोमा कोइराला र थापाको गम्भीर आपत्ति छ ।

सुन तस्करी प्रकरण

सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा गरिरहेको अनुसन्धानमाथि पनि कोइराला र थापाको आशङ्का छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमै उनीहरूले माओवादी नेताहरूको नाम सुन तस्करीमा जोडिएपछि अनुसन्धानले गति नलिएको बताएका थिए । संसदीय दलको बैठकमा कोइराला सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा उभिएका थिए । एमालेले छानबिन समितिको माग राखेर संसद् अवरोध गरी रहेका बेला कोइराला विपक्षीको मुद्दासँग नजिक देखिएका थिए । यस्तै महामन्त्री थापाले माओवादीका नेतामाथि अनुसन्धान अगाडिले नबढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

‘यो तस्करी सानो मान्छेले गर्न सक्ने कुरा होइन । सीआईबीले सत्यतथ्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता भएको कुरा निरन्तर आइरहेको छ । उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ,’ थापाको भनाइ छ ।

धरान घटना

कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धरान घटनाको कारकको संज्ञा दिएका छन् । धार्मिक सद्भाव लडखडाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै द्वन्द्व निम्त्याउने खालको अभिव्यक्ति दिएको कोइरालाको आरोप थियो ।

‘अहिलेको अवस्थामा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नुभएको छ । आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले माओवादीले बहुमत ल्याए जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने भन्नुभएको छ । उहाँले जातीय द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहनु भएको छ ,’ कोइरालाको भनाइ थियो । 

प्रचण्डसमक्ष पनि उठाए प्रश्न

सरकारका विभिन्न कदममाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका कोइराला र थापा गत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेका थिए । ललिता निवास, सुन तस्करी प्रकरण लगायत सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले लय बिराएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सुशासनमा नचुकी सरकारले काम गरे हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ । यो वा त्यो नाममा कसैको अनुहार हेरेर सम्झौता गर्ने काम नहोस् । चाहे तपाईंको पार्टी होस् या अरू पार्टीको दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।

सुशासन अगाडि बढ्ला कि भन्ने आशा नागरिकले पछिल्लो समय सरकारलाई आशङ्का गर्न थालेको कोइराला र थापा बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै कुरामा सम्झौता गर्‍यो भने अहिलेसम्म गरेका सबै काम बेकार हो भन्ने पर्छ ,’ कोइराला र थापाले भने‘हामीलाई कतिपय कुरामा सम्झौता गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । यस्तो कुरा नहोस् ।’ सभापति देउवाको दबाबमा अनुचित काम नगर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएका थिए ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमाको नेतृत्व गरिरहेका कोइराला र थापाको अभिव्यक्ति सरकारको इतर पक्ष जस्तै बनेको छ । कोइरालाले सरकारलाई प्रमुख निसाना बनाउँदा महामन्त्री थापाले सभापति देउवालाई जोडेर सरकारमाथि हमला गरिरहेको देखिन्छ ।