काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति १३ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गरी सो विधेयकप्रति १३ बुँदे असहमति जनाएकी हुन् । 

विज्ञप्तिमा देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न वाहानामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरित रहेको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ को (ड)मा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा स्थनीय तहका अधिकार खोस्नेगरी भएका गतिविधिप्रति सचेत रहन समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यस्तै जनयुद्धको क्रममा सहिद एवम् बेपत्ताहरुका सन्ततिहरुलाई पढाउनका लागि देशैभरी खोलिएका विद्यालयहरुलाई उचित व्यवस्थापनबारे विधेयकबाट नै अलग व्यवस्था गर्न अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । सरकारले केही दिनअघि सो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।
यस्ता छन् अन्य असहमतिका बुँदा :