काठमाडौँ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विपरीत शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओमा पुनः नियुक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सीईओ शेरचनविरुद्धको उक्त रिट बुधबार उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्जर भएपछि प्रभु बैंकले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो । १२ माघ २०७९ मा बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले १५ माघ २०७९ देखि लागु हुनेगरी अशोक शेरचनलाई आगामी ४ वर्षको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएसँगै शेरचनले सफाइ पाएका छन् ।