पोखरा । कर्ण शाक्यको वाटर फ्रण्ट होटेल पछिल्लो समय विवादमा छ । सर्वोच्च अदालतले नामै किटेर उक्त होटेल भत्काउनुपर्ने आदेश दिएपछि शाक्यको आलोचना गर्नेहरू बढेका छन् । 

उनले तालको जमिन मिचेर होटेल बनाएको सर्वोच्चले भनेको छ । शाक्यको होटेल मात्रै होइन, अब फेवा किनारमा रहेका ६५ मिटर भित्रका सबै संरचना हटाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई सर्वोच्चले ६५ मिटर तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । 

होटेल भत्काउनुपर्ने भएपछि व्यवसायी कर्ण शाक्यले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेखेर तालको मापदण्ड ६५ मिटर बनाउनुको कारण खोजेका छन् । ‘कोभिडले थला पारेको पर्यटन उठ्न मात्र के खोजेको थियो, फेवाताल बाट ६५ मिटर जग्गा अधिकरण गरेर लेकसाइड विस्थापन गर्ने निर्णयले त्यहाँका रैथाने, उद्यमी व्यापारी र सरोकारवालालाई विचलित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘बिश्वप्रसिद्ध पर्यटनको यो गन्तव्य स्थलमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाएर लेकसाइड नै विस्थापन गर्नुको कारण के हो, धेरैले बुझेन र सोच्न पनि सकेका छैनन् ।’ 

उनले ६५ मिटरभित्रको संरचना हटाउनुपर्ने कारण र हटाइपछिको कार्ययोजना पनि मागेका छन् । ‘लेकसाइडको संरचना हटाएर त्यहाँ के गर्ने ? योजना के छ ? लेकसाइड  कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट ग्रस्त क्षेत्र होइन, यत्ति सजिलै विस्थापन गर्न,’ उनी भन्छन्, ‘यो पुस्तौँ पुरानो संम्बृद्ध बस्ती हो । यहाँ हजारौँको श्रम परिश्रम पेशा र उनीहरूको वर्तमान र भविष्य जोडेको छ । यस्तो ठाउँ कसरी मास्ने ? खरबौँ लगानी भएको यो समृद्ध संरचना अधिकरण गर्न के सरकारसँग पैसा छ ?’

शाक्यले लेकसाइड सुकुम्वासीहरूको बस्ती नभएको भन्दै जग्गाधनी लालपुर्जामा मनपरी नगर्न भनेका छन् । ‘लेकसाइड सुकुम्वासी टोल हैन । जग्गा धनीसंग लालपुर्जा छ । उद्यमीसँग व्यवसायको प्रमाणपत्र इजाजतपत्र छ । राजस्व कर तिरिरहेका छन्,’ उनले अघि लेख्छन्, ‘लेकसाइड पोखराको आर्थिक रक्तसञ्चार हो । अहिले नेपाल दक्षिण एसियाकै गरिब देशको सुचीमा पुगिसक्यो । यो श्रोत साधन नभएर हैन, माल पाएर चाल नपाउनुले हो ।’ उनले पोखरा बनिबनाउ स्वर्ग भएकोले नबिगार्न आग्रह गरे । परियोजनाको तर्जुमा गर्दा त्यहाँको विशिष्टतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।