काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र प्राप्त तीस कम्पनीले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम निर्धारित समयभित्र बुझाउनु पर्नेमा सो भएको नदेखिएको भन्दै सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अल्टिमेटम दिएको छ । 

बक्यौता जम्मा गर्न प्राधिकरणबाट पटक(पटक सम्पर्क, पत्राचार तथा इमेल गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा ७  दिनभित्र प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न जारी सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ । 

तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमति पत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।