धनगढी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको सिमाना विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ती पालिकाहरूले सीमा क्षेत्रमा पर्ने बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला उत्खनन तथा भोगााधिकारमा आ–आफ्नो दाबी गर्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

पुस १ गतेमात्रै चुरे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र पर्ने भन्दै गौरीगंगाले भोग गर्दै आएको क्षेत्रमा आफ्नो बोर्ड लगायो । तर गौरीगंगा नगरपालिकाले सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा चुरे गाउँपालिकाले एकलौटी बोर्ड लगाएको भन्दै उखेलेर फालिदिने चेतावनी दिएको हो ।

यसअघि गौरीगंगा नगरपालिकाले मनलाग्दी रूपमा चुरे गाउँपालिकाभित्र पर्ने नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएको चुरे गाउँपालिकाको आरोप थियो । चुरे गाउँपालिकाका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले विगत ६ वर्षदेखि उत्खनन गर्दै आएको बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला चुरेमा पर्छ । चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने यी नदीहरूमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ढुङ्गा र बालुवाको लागि टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ । दुई वर्षसम्म चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यहाँ ढुङ्गा र बालुवाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने चुरे गाउँपालिकाकोे दाबी छ । तर गौरीगंगा नगरपालिकाले २० औँ किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको आरोप चुरेले लगाउँदै आएको थियो ।

चुरे गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको नगर सभाबाट सीमा समस्या हल गर्न उपल्लो निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्छ । तर सीमा विवाद सुल्झाउनतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा समस्या बल्झिएको हो ।

चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगंगाले बल मिच्याइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको गाउँपालिकाको भनाइ थियो ।

चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले गाउँपालिकाले आफ्नै भूभागमा पर्ने प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्न नपाउँदा बर्सेनि करोडौँको राजस्व गुमाउनु परेको बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले रातोपाटीसँग भने, ‘गाउँपालिकाले सीमा विवाद सुल्झाउन पाँच वर्षदेखि प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गौरीगंगा नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दै आएको छ । तर सुनुवाइ कतै भएन । सुनुवाइ नभएपछि आफ्नो सीमामा बोर्ड लगाएका हौँ ।’

चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले राष्ट्रिय चुरे संरक्षणको प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश भएको र नापी विभागको केन्द्रीय नक्सा अनुसार सीमा छुट्याएको दाबी गरे । राष्ट्रिय चुरे संरक्षणको प्रावधान अनुसार पहाडको फेदीबाट एक किलोमिटर तलसम्म उत्खनन गर्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले २०७९ पुस ४ गते विपक्षीको नाममा चुरे गाउँपालिकाको सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

अर्कोतिर गौरीगंगा नगरपालिकाले उल्टै चुरे गाउँपालिकाले बलमिच्याइँ गरेको र आफूलाई मान्य नहुने जनाएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर देवीदत्त कँडेलले भने, ‘यहाँका नगरवासीले ५० औँ  वर्षदेखि बालुवागडा क्षेत्र भोग गर्दै आएका छन् । त्यही अनुसार नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको लागि ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर केही दिन अघि चुरे गाउँपालिकाले आफूखुसी र एकलौटी रूपमा हाम्रो सीमामा आफ्नो बोर्ड लगाएको सुनेको छु । निजी जग्गामा त साँध सिमाना छुट्याउँदा छिमेकी सँधियारलाई बोलाउनुपर्छ भने यो त पालिकाको सिमाना हो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । यो कार्य कदापि सह्य छैन । त्यो बोर्ड उखेलेर फालिन्छ ।’

बालुवागडा क्षेत्र वर्षौँ पहिले हाल गौरीगंगा रहेको राजीपुरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको नगरप्रमुख कँडेलको दाबी छ ।