काठमाडौँ । ठूला आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम तिरे पुग्ने बुँदा राष्ट्रिय योजनाका आयोगको १६ औं योजनामा समेटिएको छ ।  अहिले आयोजनाहरुले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत जग्गा खोज्नुपर्ने र वृक्षारोपण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

आयोगले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने रायसहितको बुँदा १६ औं योजनामा समेटेको हो । आयोगले १६ औं योजनाको पाँच वर्षमा के–के काम गर्ने र रुख काट्नुपर्ने योजनामा कुन कुन भौगोलिक क्षेत्र प्रयोग गर्ने भन्ने विषय पहिल्यै आंकलन गर्ने बुँदा थपेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारले नै वृक्षारोपण गर्नुपर्ने वन क्षेत्र निर्धारण गरेर जमिन किन्ने र आयोजनाहरुले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि आयोजनाले वनको कारणले काम रोक्न नपरोस् भनेर यस्ता सूची राखेका छौं ।’ नेपाली सेनाले बनाउँदै आएको फाष्ट ट्रयाकको हकमा भने सेनाले ‘फ्रष्टेसन’ भएर बोलेको बताए । चार वटा रुख काट्न नौ महिना लागेपछि सेनाले गुनासो गर्नु स्वभाविक भएको श्रेष्ठले बताए । ‘फाष्ट ट्रयाकलाई एक्सप्रेस– वे बनाउने भनेर हामीले नै प्रस्ताप गरेका हौँ । म पनि रक्षा मन्त्रालयको एउटा कमिटीमा छु,’ श्रेष्ठले भने,‘वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने केशमा हामीले पुरक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन वैज्ञानिक बनाउनुपर्यो भनेर भनिसकेका छौं ।’