विराटनगर । कोशी प्रदेशको बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले रिक्त रहेको सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरे । सांसद राजभण्डारीले ‘खै सभामुख ? खै समितिका सभापतिहरू  ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् । 

सभामुख चयन र संसदीय समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई दबाब दिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तर सभामुख चयन र संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन संसद्ले गर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर वा उपसभामुखले सुरु गर्न सक्छिन् भन्ने कुरा थाहा नभएर भण्डारीले उक्त कुरा बोलेका थिएनन्, मात्रै बोलीलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरेका हुन् ।

बुधबारकै संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका रेवतीरमण भण्डारीले पनि मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनको भनाइ सरकारले पूर्णता नपाउनु र प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसक्नु रहेको तर्फ लक्षित थियो । त्यस क्रममा उनले सभामुखको विषयमा छलफल गर्न समय माग्दा पनि मुख्यमन्त्रीले समय नदिएको दाबी गरे । सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र प्रदेश सभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नदिएर मुख्यमन्त्रीले घुमघाममा दिन बिताइरहेको उनको दाबी थियो । तर कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको आआफ्नै दाउपेचका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया र प्रदेश सरकारको पूर्णता लम्बिँदै गएको हो । 

उपसभामुख दनुवार दलका नेताहरूले सभामुख पाउने पार्टी र व्यक्ति को हो भन्ने विषय नदिएसम्म प्रक्रिया सुरु नै नहुने बताउँछिन् । उनको यो अभिव्यक्ति संसद्को र सभामुखको हैसियतमा रहेको आफ्नै अधिकार क्षेत्रमाथिको मजाक हो । ‘सहमतिमा निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति भएको थियो । अझै पनि सभामुख कसले लिने र को व्यक्ति हुने भन्ने विषयमा सहमति नभएका कारण निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मात्रै हो । दलहरूबिचमा पूर्ण सहमति नभएको कारण मात्रै हो । मुख्यमन्त्री र दलका नेताले प्रक्रियामा जाने हो अब अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो भने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उपसभामुख दनुवारले भनिन्, ‘हिजो पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेको प्रमुख सचेतकले कुरा उठाउनुभएको थियो । तर राप्रपाकै माननीयले सहमतिमा प्रयास गरौँ भन्नुभएको थियो । सरकारका मन्त्रीज्यूबाट पनि त्यही कुरा आएको कारण हो ।’

यता मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सभामुख चयन प्रक्रिया पुसको दोस्रो या तेस्रो हप्ताभित्र सकिने बताउँदै आएका थिए । तर दोस्रो हप्ता सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘सभामुख चयन छिट्टै हुन्छ, सभामुख र संसदीय समितिका सभापति चयन भएपछि सरकार विस्तार हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् । 

सभामुख र संसदीय समिति चयन गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई नै छ । सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको काम हो । तर उपसभामुखले प्रदेश सभाका थाँती रहेका काम सहमतिका नाममा नगर्ने र सभामुख चयनको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तार नै नगर्दा प्रदेशका पाँच मन्त्रालय अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) विहीन छन् । सत्तापक्षका एक नेताले पनि मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारको कुरा सभामुखसँग जोड्न नहुने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भने  सभामुख विपक्षीले नलिएको खण्डमा वर्तमान सरकार नै अल्पमतमा पर्ने हुँदा सरकार विस्तार रोक्नुपरेको बताउँछ । 

प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि यो कुराको सङ्केत गरेका थिए । उनले त अहिले नै सरकार अल्पमतमा रहेको भाष्य निर्माण गर्न खोजेका थिए । ‘अहिले पनि सरकारमा सहभागी दलको सांसद सङ्ख्या ४६ मात्रै हो । सरकारमा सहभागी नहुनेहरूको सङ्ख्या ४७ हो । यसर्थ यो सरकार अल्पमतमा छ,’ उनले भनेका थिए । उनले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको आफ्नो पार्टी, राप्रपा र सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपाका सांसद जोडेर विपक्षमा बहुमत देखाउन खोजेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्की पनि सभामुख राप्रपालाई दिएर दिगो बहुमत देखाएर सरकार चलाउने सोचमा देखिन्छन् । दिगो हिसाबले सरकार चलाउने देखेरै विपक्षमा रहेको एमाले भने उपसभामुख र राप्रपामार्फत सभामुख चयन सहमतिमा हुनुपर्ने अडान राख्न लगाउने तर आफू सहमति नगर्ने रणनीतिमा रहेको हुन सक्ने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको आशङ्का छ ।

सभामुख चयन लम्बिएको लम्बियै

गत पुस ६ गते प्रदेश सभा बैठक बस्नुअघि सभामुख चयन प्रक्रियाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । यद्यपि उक्त दिन त्यस विषयमा छलफल हुन सकेन । ६ गतेको प्रदेश सभा बैठक बसेर पुस ८ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । अचानक उक्त बैठक पुस ११ गतेका लागि सारियो । ११ गते पनि सभामुख चयनको विषयले प्रवेश पाउन सकेन । यसअघि प्रदेश सभाको सभामुख राप्रपाले लिने गठबन्धनको विश्वास थियो । राप्रपाले पनि ग्रिन सिग्नल दिएको थियो । तर हिन्दु राष्ट्र स्थापना र प्रदेश खारेजीको माग लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सभामुख पद लिने या नलिने भन्ने विषयमा राप्रपाभित्रै विवाद छ । 

उता एमालेले भने राप्रपाले सभामुख नलिए आफू लिन तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेको छ । ‘राप्रपाले सभामुख लिने हो भने हामी सकारात्मक छौँ । उहाँहरू लिनुहुन्न भने हामी सभामुख लिन तयार छौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।

प्रदेश सभा गत साउन १६ गतेदेखि सभामुखविहीन छ । २०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई बहुमत पुर्‍याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । 

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।