काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै मधेसवादी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । न्याय परिषद्ले बुधबार उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सो नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै मधेसी दल तथा विभिन्न संघ संस्थाले विरोध जनाएका हुन् । 

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषदबाट भएको नियुक्तिमा संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ४२ (१) को उल्लघंन भएको बताए ।

यस्ता नियुक्तिहरुले न्यायिक क्षेत्रमा समेत समावेशिताको पालनाको शृङ्खला र सम्भावना समाप्त गरिरहेको बताउँदै उनले यसबारे न्याय परिषद्, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर हुन अपिल समेत गरेका छन् ।