काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को मुद्दालाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्लाई बिदा गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका माग लिँदै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पन्तले प्रधानन्यायाधीश पटक पटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई उनलाई सामेल गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने जिकिर गरे ।

‘पटक पटक प्रधानन्यायाधीश विवादास्पद हुन पुगे । त्यसकारणले अब यसमा संशोधनको आवश्यकता भयो । किनभने मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे उ परिषद्मा सामेल भएपछि मुद्दा छिन्ने काम निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि हो’ उनले भने, ‘यसमा न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक सङ्कट पनि आयो । के गर्ने ?’

उनले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषद्बाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषद्मा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको सांसद पन्तको भनाइ थियो ।

‘अर्को कुरा यहाँ उपसभामुख आवश्यक छैन । अहिले किन राखियो ? अहिले महिला उपसभामुख भएर यसो भनिएको होइन है । त्यतिखेर किन राखियो भन्दा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दा खेरी उपसभामुख राखियो । अब आवश्यक छैन’ उनले भने ।  

सांसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने भन्ने मान्यता भने नलिएको दोहोर्‍याए । विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।