काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रंक र  डेडिकेटेड लाइन विवादमा विकल्प नरहेको बताएका छन् ।पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले बिद्युत् प्राधिकरणसँग दोस्रो विकल्प नै नरहेको बताएका हुन् । 

उनले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापक माथि दबाब दिँदै बक्यौताको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति रहेको समेत बताए । प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । 

प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाकी छ । यसमध्ये १५ अर्ब बक्यौताबापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ । 

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौताको विषयमा बिद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । लेखा समितिले रकम तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समेत बक्यौता उठाउन दबाब दिएपछि प्राधिकरणसँग दोस्रो विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । 

सोहिकारण प्राधिकरणले रकम उठाउने लक्ष्यसहित पछिल्लो कदम चालेको उनले समिति बैठकमा बताए ।