काठमाडौँ । व्यापारिक, ऐतिहासिक र सामरिक महत्त्व बोकेको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक राजमार्ग वन क्षेत्र र जग्गा अधिग्रहणको जालोमा फसेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालबाट दुई छिमेकी चीन र भारतसँग व्यापार सम्बन्ध बलियो पार्र्ने लक्ष्य अनुरुप सरकारले यो राजमार्गमा प्रमुख आठ वटा सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आठ वटा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमध्ये तीन वटा सडकलाई सरकारले २०६६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको छ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीन वटा सडक क्रमशः कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी राजमार्ग २०६४ देखि निर्माण थालेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्रको रुख कटानी, अपर्याप्त बजेट, निर्माण सामग्रीको अभाव र केही मौसमजन्य समस्याका कारण निर्धारित समयमा यो मार्गले पूर्णता नपाएको हो । उनले भौगोलिक विकटता पनि यो मार्गको ठुलो चुनौतीको रुपमा देखापरेको बताए । यो आयोजनाअन्तर्गत सरकारले १५ वटा सडकखण्ड निर्माण गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।

खासगरी उत्तर–दक्षिण (कोशी कोरिडोर), उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोरमा २ वटा योजना) र उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोरमा २ वटा योजना) गरी कोशी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा सडक सञ्जाल जोड्ने योजना छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गले किन गति लिन सकेन ?

यो आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न १४ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट भने यो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । ‘बक्यौता र छुट्याइएको बजेट अनुपात हेर्दा यो आयोजना निर्माण झन् पर धकेलिने निश्चित छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘बक्यौता रकम चुक्ता नगरेपछि ठेकेदारले पनि काम सुस्त गरिरहेका छन् ।’

उत्तर–दक्षिण (कोशी कोरिडोर)

कोशी राजमार्ग विराटनगरको रानी भन्सारदेखि संखुवासभाको किमाथाङ्का सीमासम्म पुग्ने व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सडक मार्ग हो । हाल खाँदवारीदेखि फाकसिन्डा मार्गमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । त्यस्तै फाकसिन्डादेखि बरुण बजारको सडकमा ग्राभेलको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

बरुण बजारदेखि च्याम्ताङसम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइ स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब रुपैयाँको सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार च्याम्ताङदेखि किमाथांकासम्मको सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, त्यहाँ ग्राभेल र कालोपत्रको काम रोकिएको छ । १६२ किलोमिटर कुल लम्बाइ भएको यो मार्गमा ७७ किलोमिटर सडकमा ग्राबेल बिछ्याइएको छ भने ८० किलोमिटर अझै कच्ची नै छ । ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान रहेको यो सडक आयोजनामा हालसम्म कुल खर्च पाँच अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भएको आयोजनाले जनाएको छ । दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको अझै ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।

यो सडक मार्ग समयमा सम्पन्न नहुनुका मुख्य चार वटा चुनौती र समस्या देखिएका छन् । खाँदवारीदेखि नुम सडकखण्ड (३९ किमि)मा विद्युतीय पोलको स्थानान्तरण तथा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध रहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै खाँदबारीदेखि नुम खण्डमा अत्यधिक वर्षा र हिमपातले गर्दा निर्माण कार्य अवधि कम हुँदा ठेक्का समयमा हुन नसक्नु, सडक विभागको स्वीकृति नलिइ जथाभावी शाखा सडक खोल्ने÷खन्ने गर्दा पनि कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसकिएको र बरुण खोलादेखि किमाथांका खण्डमा ठेक्का गर्न स्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माले निर्माण कार्यको ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने क्रममा बैंक जमानत जफत गर्नका लागि बाणिज्य बैंकहरुबाट हुने गरेको ढिलाइलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा दण्डनीय तुल्याउने तथा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा हुने न्यायिक सुनुवाइलाई फास्ट ट्रयाकमा निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बजेट अभावले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम सुस्त

उनले विद्युतीय पोल समयमा स्थानान्तरण गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी समन्वयका साथ दीर्घकालीन उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर –१)

पूर्व नवलपरासीको गैंडाकोटबाट सुरु हुने यो कोरिडोर  पर्वतको मालढुंगासम्मको दुरी २४० किलोमिटर छ । यो कोरिडोरले पूर्वी नवलपरासी खण्ड, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लालाई जोड्छ । त्यस्तै कालीगण्डकीकै अर्को कोरिडोर (बेनी जोमसोम सडक योजना)को प्रारम्भ बिन्दु पर्वतको मालढुंगा र अन्तिम बिन्दु उत्तरी सीमा मुस्ताङको कोरलासम्म २०२ किलोमिटर लम्बाइ छ । यो कोरिडोरले पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला जोड्छ ।

आयोजनाका अनुसार गैंडाकोटदेखि राम्दीसम्म कालोपत्रमा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने राम्दीदेखि रानीमहलसम्मको सडकमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै रानीमहलदेखि अर्घेंली, रिडीदेखि हर्मीचौर, हर्मीचौरदेखि बलेवा र बलेवादेखि मालढुंगासम्मको सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । कुल २९३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो कोरिडोरमा १८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । ११० किलोमिटर सडक अझै कच्ची छ । कुल २५ अर्ब लागत अनुमान रहेको यो कोरिडोरमा हालसम्म १० अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

रानीमहलदेखि राम्दी र फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको सडकमा भने ठेक्का लगाउन बाँकी छ । बजेट अभाव, समयमा स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र ठेक्काको समयावधि थपिरहनु जस्ता कारणले यो कोरिडोर समयमै सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर –२ )

पर्वतको मालढुंगा, बाग्लुङको गलेश्वर, म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र कोरला जोड्ने यो कोरिडोरको हालसम्म १९ प्रतिशतमात्रै कार्य प्रगति भएको छ । कुल २०२ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ४० किलोमिटर कालोपत्रे र १४२ किलोमिटर सडक ग्राबेल छ । २० किलोमिटर भने अझै कच्ची सडक छ । १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो कोरिडोरमा हालसम्म ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । मालढुंगादेखि बेनीसम्म (१३ किलोमिटर) घर टहरा हटाउन समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागको स्वीकृति नलिइ जथाभावी शाखा सडक खोल्ने, कमजोर भौगोलिक धरातलको कारण अत्यधिक पहरो तथा कालीगण्डकी नदीको कटानले समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : १० वर्षमा जग्गाको मुआब्जामै सकियो झण्डै ४३ अर्ब

त्यस्तै अदालत तथा स्थानीय सरकारबाट पटकपटक नदीजन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने कार्यमा रोक लगाइनु पनि मुख्य समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ठेक्का लाग्न बाँकी सडकमा एक वर्षभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भिरकोटेमा २८४ मिटर सुरुङ निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति उपलब्ध गराइ ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तयारी आयोजनाको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर)

हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न खुलालु–सलिसल्ला–सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने कार्य यो आयोजनाले गरेको छ । हालसम्म खुलालुदेखि सलिसल्ला हुँदै सर्केगाडसम्म १३५ किमि सडकको ट्रयाक खोलिसकेको छ । सर्केगाडदेखि सिमीकोट (३८ किमी) सडकमा तीन वटा ठेक्का व्यवस्थापन गरी नेपाली सेनाद्वारा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । यो सडकखण्डमा अब ४ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । त्यस्तै सिमीकोटबाट हिल्सासम्म ९५ किलोमिटर सडकमा ट्रयाक खोलिए पनि एक किलोमिटर बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार हिल्सादेखि तुमकोटसम्मको सडकमा ग्राभेलको काम भइरहेको छ । तुमकोटदेखि सिमीकोटसम्मको सडकमा ट्रयाक खोली सडक सुधार कार्य भइरहेको छ । च्याछरा र एलबाङ खण्डको अप्ठ्यारो करिब १ किलोमिटर सडक सुधारका लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए । उनका अनुसार सिमीकोटदेखि सलिसल्लामा १ किलोमिटर सडकमा जग्गा विवाद भएको छ भने बाँकी ११ किलोमिटर सडकमा सेनाले ट्रयाक खोलिरहेको छ ।

१६ अर्ब ५२ करोड सकियो, अझै सिँचाइको पर्खाइमा ‘काकाकुल’ किसान

कुल १४६ किलोमिटर सडक रहेको यो कोरिडोरमा कतै पनि कालोपत्रे भएको छैन । ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख लागत अनुमान रहेको यस सडकखण्डमा हालसम्म ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले १ अर्ब ८१ करोड २६ लाखको ठेक्का लगाइसकेको छ ।

विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी सडक निर्माण गर्न कठिन रहेको र यसमा नेपाली सेना मातहतमा मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवस्था लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले नेपाल प्रहरीलाई समेत विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राय आयोजनाको छ । सिमीकोट–सलिसल्ला सडकखण्ड चट्टानी भाग भएकाले ट्रयाक खोल्न अप्ठ्यारो परेको आयोजनाले जनाएको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर)

हुम्लाको खुलालुदेखि सलिसल्ला हुँदै बाजुराको पिलीचौर जोड्ने यस कोरिडोरको कुल लम्बाई १३५ किलोमिटर हो । हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो आयोजना अन्तर्गत खुलालुदेखि पिलीचौरसम्मको सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि ६ वटा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । त्यस्तै पिलीचौरदेखि सलिसल्लासम्मको सडक निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलताका कारण कार्यअवधि अझै नपुगेको आयोजनाको भनाइ छ । स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति समयमा उपलब्ध नुहँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।

हुलाकी राजमार्ग : जंगल, सिमाना विवाद र बजेटले झन्झन् पर धकेलिँदै