काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बारले उक्त संशोधनको सम्बन्धमा विभिन्न सभा, सम्मेलन, बैठकबाट भए गरेका निर्णय, घोषणापत्र तदनुरुपको परिपत्रबमोजिम उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्नेमा दृढ रहेको जनाएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संयुक्तरुपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी एवं गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तविपरित भएकाले खारेज गर्न माग गरेको उल्लेख छ ।

बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त नियमावलीको जुनसुकै निकायबाट गरिएको स्पष्टोक्तिबाट दिग्भ्रमित नहुन तथा थप एकताबद्ध भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा अविचलित रुपमा लागिरहन देशैभरीका बार एकाइ, आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछ ।”

बारको गत असोज १२ गते सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा र मङ्सिर २५ गते चितवनमा सम्पन्न ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकबाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो ।

बारले उक्त संशोधनले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई अङ्कुश लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि नै ठाडो प्रहार गर्न पुग्ने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख छ ।