काठमाडौँ । राजनीतिक टकरावका कारण मधेस प्रदेशका तीन पालिकाका एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । पालिकाहरुले समयमा बजेट पास नगर्दा कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशको रौतहटस्थित फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र सर्लाहीकै चन्द्रनगर गाउँपालिकाले समयमा बजेट पास नगर्दा त्यहाँका कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसे पनि बजेट पास हुन नसकेको पालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत हंसराज कुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘वैशाखदेखि हामीले तलब पाएका छैनौँ । कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन ।’

पालिकाका अनुसार नगरप्रमुख गोपाल राय यादव पक्षका वडाध्यक्षहरु र नगर उपप्रमुख अमवेया खातुनबिचको टकरावका कारण नगरसभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेको हो ।

लालबकैया नदीको टेन्डरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि त्यहाँका मेयर यादव निलम्बनमा छन् । पालिकाको कार्यवाहक मेयर खातुन छिन् । आफू निलम्बनमा परेपछि पनि पालिकामा यादवको दबदबा बढेको पालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यवाहक मेयरले अहिले बजेट एकै ठाउँमा ल्याएर पास गरौँ, कर्मचारीलाई तलब खान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर, यादव पक्षका वडाध्यक्षहरुले मानिरहेका छैनन् ।’

यो पालिकामा शिक्षक र कर्मचारीगरी झण्डै ६ सय कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएको सूचना अधिकृत हंसराजले बताए ।

सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा पनि नगरसभाले बजेट पास नगर्दा त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । प्रशासकीय अधिकृत कुमार परियारका अनुसार १६ वटा विद्यालयका शिक्षकसँगै कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहका गरी दुई सय ८० जना कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । यस पालिकाको मेयर विनोद कुमार साह र उपमेयर सुमित्रा देवी ग्वारिन नेपाली कांग्रेसका हुन् । उनीहरुबिच बाहिर राम्रै सम्बन्ध देखिए पनि भित्री रुपमा एक अर्कामा गुट उपगुट चलाउँदै आएको पालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा गाइजात्रा छ, बजेट पास गर्न सकेका छैनन्, नगरसभा बैठक बसेर अब भोलि टुङ्ग्याउने भनेर जान्छन्, भोलिपल्ट बैठक नै बस्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि धेरै नटिक्ने अवस्था छ ।’

यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भू प्रसाद यादव पनि सरुवा भइसके । अहिले पालिका निमित्तकै भरमा चलेको छ ।

सर्लाहीकै चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि राजनीतिक टकरावका कारण बजेट पास नहुँदा पालिका अन्तगर्तका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङका अनुसार पालिकामा २२ वटामात्रै सरकारी विद्यालय छन् । पालिकाका मेयर राजकुमार महतो नेपाली कांग्रेसका र उपमेयर गिता देवी महतो माओवादीका भएकाले उनीहरुबिचको राजनीतिक टकरावका कारण बजेट पास हुन नसकेको पालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

उनले भने, ‘गाउँसभा बैठकमा कहिल्यै कुरा मिल्दैन । बजेट आफूखुसी चलाउन पाउने गरी योजना पास गराउन खोज्छन्, कुरा मिल्दैन अनि उठेर हिँड्छन् ।’

गाउँपालिकाकी उपमेयर गिता देवी महतोले मेयर राजकुमार महतोका कारण गाउँसभाबाट बजेट पास हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन्, धेरै सकस छ । बजेट पास गरिदिउँ भन्दा उहाँ मान्नु हुँदैन । के नपुगेको हो, मैले कुरा बुझेको छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले बजेट पास नगरेका कारण यी तीन पालिकाका कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुबिच टकराव छ, उहाँहरु मिलेर बजेट पास गर्नुपर्थ्यो । त्यो गर्नु भएको छैन । बजेट पास नहुँदा अन्य सुुविधाबाट पनि उहाँहरु बञ्चित हुनुहुन्छ ।’