काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै रोल्पाको एक स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवस अर्थात् फागुन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द वा जनयुद्ध दिवसलाई संविधानले नचिनेको भन्दै जनयुद्ध दिवसका रुपमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएको केही दिनमै रोल्पाको घर्तीघाउँमा केन्द्र रहेको माडी गाउँपालिकाले उक्त दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरी सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेका अनुसार तीन तहको सरकार भएकाले स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्थानीय बिदा दिन सक्ने जानकारी दिए । जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको भएपनि स्थानीय तहले आफू मातहत रहेका कार्यालय वा निकायमा बिदा दिन सक्ने उनले बताए । 

सरकारले वर्षभरिका बिदाका लागि क्यालेण्डर बनाउँदा संघीय बिदाको दिन तोकेको हुन्छ । उक्त दिन देशैभरका सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुन्छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले पनि थप ५ दिन बिदा दिन सक्छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको बाहेक थप ६ दिनसम्म प्रदेश सरकारले बिदा दिएमा  संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु पनि बन्द हुन सक्छन् । 

त्यसबाहेक स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहले पनि आफू मातहत रहेका कार्यालयहरुमा स्थानीय बिदा दिन सक्छन् । तर स्थानीय तहले दिएको बिदा भने केन्द्र सरकारको हकमा लागु हुँदैन ।

याे पनि

सर्वोच्च अदालतले भन्यो–जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको छैन (पूर्णपाठसहित)