बुधबार, १६ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
नागरिकता किर्ते प्रकरण:

कारबाही छल्न मेयर सिंहको कानुनी दाउपेच, प्रमाणपत्र खडा गर्न दोस्रो श्रीमतीबाट दिलाए अदालतमा फिराद पत्र

सोमबार, २९ माघ २०८०, २१ : ००
सोमबार, २९ माघ २०८०

वीरगन्ज । नागरिकता ऐन दुरुपयोगको कारबाहीबाट बच्नका लागि वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले कानुनी दाउपेच सुरु गरेका छन् । मेयर सिंहविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै धेरै ठाउँमा उजुरी परेपछि कारबाहीबाट उम्किनको लागि मेयर सिंहले दोस्रो श्रीमतीको सहारामा कानुनी दाउपेच सुरु गरेको बताइन्छ । छानबिन टोलीसमक्ष बयान दिएको मसी नसुक्दै दोस्रो श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेदको फिराद पत्र दिएपछि किर्ते प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो । 

कानुन जानकारहरूका अनुसार त्यस दाउपेच अन्तर्गत मेयर सिंहले सुरुमा आफ्नो दोस्रो बिहे रहेको स्वीकारे, त्यसको भोलिपल्टै त्यही श्रीमतीबाटै फिराद पत्र दायर गराए ।

उनीहरूका अनुसार जसबाट छर्लङ्ग भइरहेको छ–उनको दाउपेच कहानी । अर्थात् छानबिन टोलीसमक्ष दोस्रो बिहे स्वीकारेको २४ घण्टा नबित्दै कान्छी श्रीमती रिता भट्टराई सिंहले अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेदसमेत गरी पाउँ भनी फिराद पत्र दिएकी छन् ।

जिल्ला अदालत पर्सामा आइतबार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका निवासी रिता भट्टराई सिंह नामबाट फिराद पत्र दिइएको छ ।

जुन फिराद पत्र उनले भनेकी छन्, ‘राजेशमान सिंहसँग प्रेम सम्बन्ध थियो, त्यही सम्बन्धले ०५९ सालको ३० असारमा छोरी रुविना श्रेष्ठको जायजन्म भएको हो । तर अहिले आएर ०८० सालको अषाढ महिनादेखि विपक्षीहरू मलाई बेवास्ता गरेको हुनाले मलाइ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा (७४) अनुसार राजेशमान सिंह मेरो पतिको रूपमा स्थापित भइरहेको हुँदा त्यसबमोजिम अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी फिराद दायर गरेकी छु ।’ 

यो फिरादपत्रमा आफूले विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र नलिएको उल्लेख गरेकी छन् । कानुनविद्हरुका अनुसार यही विवाह दर्ता नलिएको कारण कारबाही हुने भएपछि त्यसबाट बच्न प्रमाण खडा गर्नको लागि यो फिराद पत्र दिइएको हो । 

कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र चौरसियाका अनुसार विवाह दर्ता नै नभएपछि सम्बन्ध विच्छेदको कुरै आउँदैन । उनी भन्छन्, ‘तर फिरादमा लेखिएको अनुसार अब मेयर सिंहको लागि एउटा प्रमाण खडा भयो, त्यो प्रमाण खडा भइसकेपछि उसले त्यहीँ आधारमा अंश दिएर सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ । अनि नागरिकता ऐनको कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँछ ।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३ मा पारिवारिक कानुन परिच्छेदको (१) मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाबारे बोलिएको छ । ऐनको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यसलाई विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ, ‘(१) दफा ६९को उपदफा(२) जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबिच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ ।’ 

यही मुलुकी देवानी संहितामा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कारबाहीबाट बच्नको लागि आइतबार फिराद पत्र दर्ता गरिएको हो । एक कानुन व्यवसायीका अनुसार अब यो फिरादपत्रकै कारण दोस्रो श्रीमतीको विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा पनि स्वतः विवाह भएको मानिनेछ । त्यसकारण उनी विरुद्ध लागेको नागरिकता किर्तेको आरोप यही फिरादका माध्यमबाट खारेज हुने अवस्था आउँछ । 

अब के हुन्छ ?

एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार दोस्रो श्रीमतीबाट फिराद पत्र दायर भएपछि प्रतिवादीको नाममा २१ दिने म्याद जारी हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘प्रतिवादीले म्याद पत्र प्राप्त गरी सकेपछि तोकिएको दिनभित्र जवाफ दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि दुवै पक्षले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गराइ पाऊ भनी निवेदन दिन्छन् । त्यही निवेदनको आधारमा अदालतले उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने व्यवस्था छ, जुन व्यवस्थाले उनीहरूको विवाहलाई ‘लालमोहर’ लगाइन्छ ।’ 

जेठीले बहुविवाहमा उजुरी नदिए कारबाही नहुने

बहुविवाह कानुनीरुपमा वर्जित छ । यदि विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरेमा र पहिले नै विवाहित हो भन्ने कुरा महिलालाई पनि जानकारी भएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अनि त्यस्तो विवाह पनि स्वतः बदर हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने र त्यस्तो बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । तर बहुविवाहको उजुरी दिने अधिकार पहिलो पत्नीलाई मात्रै रहेको छ । जसकारण यदि पहिलो पत्नीले बहुविवाहको उजुरी नदिएमा वा दोस्रो विवाह भएको जानकारीमा आएको तीन महिनाभित्र उजुरी नदिएमा पनि हदम्याद सकिने व्यवस्था छ । तर मेयर सिंहले बाबु बनेर नागरिकता दिएको प्रकरण सतहमा आएको तीन महिना भइसकेको र जेठी श्रीमतीले उजुरी नदिएको कारण बहुविवाहमा कारबाही चल्ने सम्भावना निकै कम छ । 

झुटो विवरणको आधारमा किर्ते गरी अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी बनाइ नागरिकता दिलाएको भन्दै मेयर सिंहविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न ७ वटा निकायमा उजुरी परेको थियो ।  

२०७५ साल साउन १३ गते रुविना श्रेष्ठको नाममा ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरबाट नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासनको रेकर्डमा उल्लेख छ । जसमा बुवाको नाम राजेशमान सिंह लेखिए पनि आमाको नाम भने लेखिएको छैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अली असगर देवान
अली असगर देवान
लेखकबाट थप