काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नयाँ कमिटीको वैधानिकताबारे पुष्टि गर्ने आधारसहितको जवाफ माग गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले हालै सम्पन्न महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित कमिटीको आयोगमा अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउँदै पत्राचार गरेको हो । नाउपाको पुस २८ गते सम्पन्न महाधिवेशनले सो पार्टीको अध्यक्षमा रेशम लाल चौधरीलाई चयन गरेको थियो । त्यसअघि २०८० साल असोज १३ गतेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेको थियो । यी दुवै निर्णयको वैधानिकताबारे आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रश्न गरेको हो ।

कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर चौधरीबारे आयोगमा दुई वटा उजुरी परेका थिए । त्यसपछि आयोगले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने ? भन्दै नाउपासँग जवाफ माग गरेको हो ।

‘तपाईं रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होइन आधार र कारण के हुन् ?’, आयोगले सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ । त्यस्तै आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा रेशमलाल चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको विषय विधानसम्मत हो होइन ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।

‘रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता के कुन मितिमा लिएका हुन् ? निज केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटिमा रहेका थिए ? सो विवरण खुल्ने कागजात केछन ? त्यसका आधार र कारण केके रहेका छन् ? आयोगले प्रश्न गरेको छ ।