कोशी प्रदेश सभा : एक वर्षमा २० करोड ५४ लाख खर्चिएर ८ वटा कानुन निर्माण
विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता पाँच वटा सरकार गठन र दुई पटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा कानुन निर्माण गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो । जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए । आठ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीन वटा विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताए । यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात् साबिक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो ।
तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ । तेस्रो अधिवेशनमा पाँच वटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुई वटा विधेयक पारित भएको थियो । सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।
२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सत्ताको छुट्टै अभ्यास गर्ने
-
दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक : ६ वर्षपछि कालोपत्र सुरु
-
दुई सातामा चार चलचित्र प्रदर्शन हुँदै
-
सामाजिक सञ्जाल : वर्चस्व, सशक्तीकरण र प्रतिरोधको नयाँ साधन
-
फिल्म ‘गाउँ आएको बाटो’ नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रिमियर हुने
-
कम्युनिस्ट आन्दोलनका चर्चित यी ६ पात्र के गर्दैछन् ?