काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनी ठुलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकार सामु रहेको बताएका हुन् । 

उनले विकास आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहेको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठुलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठुलो स्रोतको आवश्यकता  रहेको छ । स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ’

अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।