काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निवर्तमान गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा निर्णयलाई निरन्तरता दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् । देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने भनि यसअघि श्रेष्ठले गरेको निर्णयलाई आफूले निरन्तरता दिने गरी पहिलो निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्ती समेत रहेका लामिछानेले बताए । 

श्रेष्ठको निर्णयअनुसार गृहले गत फागुन १० मा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन  देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । 

सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् । त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई गृहले प्राथमिकतामा राखेको हो ।