गण्डकी सरकार गठनमा फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन कसलाई ?
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखसहित ३१ जनाको सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गरेका छन् । आइतबार एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गरी ३१ सिटका आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन् । तर माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् ।
कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा रहेका उनी राप्रपाको समर्थनबिना यथास्थितिमा गण्डकीमा सरकार नबन्ने उनको तथ्य पेस गरे । सभामुखको समेत दाबी पेस गर्नु अर्को कोशी प्रकरण निम्तनुबाहेक अन्य केही नहुने देवकोटाको भनाइ छ । गठबन्धन दललाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि कांग्रेसलाई प्रश्नको जवाफमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । आफ्नो भोटबिना संसद विघटन हुने स्थितिमा भने आफूले मत दिने बताए ।
‘राप्रपाको समर्थनबिना गण्डकीमा सरकार बन्दैन । सरकार नबन्ने स्थितिमा कसलाई मत दिने भन्ने कुरा भएन । खगराजजीले ३१ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको बारे मलाई केही थाहा छैन ’, रातोपाटीसँग देवकोटाले भने, ‘उहाँले केही दिनअघि मसँग कुरा गर्नुभएको थियो । म अहिले काठमाडौँमा छु । अहिले नै कसलाई मत दिने भन्ने विषयमा केही सोचेको छैन । यदि मेरो सहयोगबिना संसद विघटन हुने स्थिति आएको खण्डमा मत दिन्छु ।’
माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा नेसपा विभाजित हुँदा देवकोटा अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईतर्फ खुलेका थिए । गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेका देवकोटाले फ्लोरक्रस गर्ने अनुमान गरिएको थियो । यस विषयमा अध्यक्ष भट्टराई पनि सकारात्मक रहेको नेताहरूले दाबी गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायलद्वारा वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रबाट १६ जना प्यालेस्टिनी पक्राउ
-
‘झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री चाहिँदैन’ भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन
-
अर्जेन्टिनामा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विशाल प्रदर्शन, किशोरीको बलात्कार र हत्यापछि देशभर उर्लियो जनआक्रोश
-
महोत्तरीका १६ कामदार भारतमा बन्धक
-
खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणद्वारा वार्ता समिति पुनर्गठन
-
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने संसदीय समितिको निर्णय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण