काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

संविधानसभा सदस्य महिला मञ्च र नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दल र नेता विशेषको स्वार्थ फरक भएर बनाइएका कानुनले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने बताइन् ।

उपसभामुख रानाले भनिन्, “प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी समयमै सक्नुपर्छ, समयको मूल्य नबुझ्ने व्यक्तिले अरूको भलो गर्न सक्दैन ।” दिएको मतको अनादर गर्ने र कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने र सेवाबाट अलग गर्ने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

मञ्चका अध्यक्ष दामा शर्माले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत रहनुपर्छ भनी संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई सरकार र राजनीतिक दलले दायाँबायाँ गर्न नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, “समानुपातिक र समावेशी नेपाल सुनिश्चित नभएसम्म महिलासम्बन्धी माग मुद्दा र आन्दोलन निरन्तर भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिमा प्रगतिशील छ ।”

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले मुलुकले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाका अधिकारपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कानुनी व्यवस्था नहुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि महिलालाई अधिकार दिने विषयमा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँदै उनीहरुले संविधान र कानुनमा लेख्ने मात्र ठुलो विषय नभई कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले हरेक कानुनलाई महिला संवेदनशीलताको पाटोबाट हेरिनुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिमा महिलालाई अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले चुनावका समयमा दलहरूबिच हुने गठबन्धनको प्रवृत्तिले महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चिएको धारणा राखे ।

त्यस अवसरमा संवैधानिक कानुनका जानकार मोहनलाल आचार्यले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा उल्लेख भएका व्यवस्था र समावेश गर्नुपर्ने विषय बस्तुबारे जानकारी गराए ।