काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक माथिको शोषण झन बढेको बताएको छ । 

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिमको रोजगार सम्झौता गर्दा समेत नियमित रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेलाई समयगत, कार्यगत व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको बताएको छ ।

श्रमिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अनिश्चितता उत्पन्न गराउने, नियमित रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउने श्रमिकलाई तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको रूपमा पारिश्रमिक र सुविधा समेतबाट वञ्चित गर्ने क्रम बढेको जिफन्टको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कार्यालयलाई श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने अधिकार भएपनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य विभाग उदासीन बनेको आरोप लगाए ।

उनले श्रम ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विनियमावली बनाउने प्रतिष्ठान अत्यन्त न्युन संख्यामा रहेको भन्दै व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति, श्रम सम्बन्धि समिति गठन गर्ने पतिष्ठान पनि कम मात्रै रहेको बताए ।

यसले दीर्घकालीन औद्योगिक क्रान्तिमा चुनौती ल्याउने भन्दै उनले रोजगारदाताले स्वयं श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थाबाट श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यान्वयन हुने र श्रम बजारको अराजकतामा कमी आउने अपेक्षाअनुसार काम नभएको बताए ।

रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको बताउँदै उनले नियमित समय भन्दा लामो समयसम्म काममा लगाएको समयको पारिश्रमिक श्रमिकले नपाइ श्रमिक आपूर्तिकर्ताले लिई श्रम शोषणले वैधानिकता पाउने प्रवृत्ति बढेको बताए ।

श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरानो उत्पादन, सञ्चयकोष, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि रोजगारदाताले आफैँ अपचलन गर्ने क्रम बढेको पनि जिफन्टले बताएको छ । २०७९ सालमा श्रम अडिट गरिएका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा व्यक्तिगत माग दाबी पेस भएको भन्दै उनले सामूहिक मागदाबी २६.०८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष व्यक्तिगत माग दाबी केही वृद्धि भएर २४.२ प्रतिशत र सामूहिक मागदाबी २९.९ प्रतिशत रहेको बताए ।