काठमाडौँ । सरकारले बजेट खर्चको स्रोत सुनिश्चितताका लागि बर्सेनि वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक सहायता (अनुदान) लाई आधार बनाए पनि लक्ष्यअनुरूप सो प्राप्त गर्न नसकिएको स्वीकारेको छ । आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१ जारी गर्दै सरकारले सबै आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य र प्राप्ति बिच ठुलो अन्तर रहेको बताएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.७ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति ५०.८ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारले जनाएको हो । यसको मतलब आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा सहयतामा लक्ष्यको औसत ४६.२५ प्रतिशत मात्र सहायता पाएको छ । 

पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ । २०८० फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.६ प्रतिशत र ५०.४ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ । २०७९ फागुनसम्मको यस्तो अनुपात क्रमशः ४८.६ प्रतिशत र ५१.४ प्रतिशत रहेको थियो । 

पछिल्लो वर्षमा सरकारको ऋणको सेवा खर्च (सावाँ र ब्याज भुक्तानी) बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण १ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड र बाह्य ऋण २३ अर्ब ६ करोड गरी जम्मा १ खर्ब २६ अर्ब ४ करोड भुक्तानी गरिएको सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ६२ अर्ब १७ करोड र बाह्य ऋण १८ अर्ब ८२ करोड गरी कूल ८० अर्ब ९९ करोड सावाँ भुक्तानी भएको थियो । 

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ४३ अर्ब ६८ करोड र बाह्य ऋण ५ अर्ब ८० करोड गरी ४९ अर्ब ४८ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा आन्तरिक ऋण ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ५ अर्ब ३३ करोड गरी कूल ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको थियो ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति औसत ४१.५ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति वार्षिक औसत ४६.७ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ । यसबाट स्रोत अनुमानका बखत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको सुनिश्चितता यकिन गर्नुपर्ने तथा समयमै शोध भर्ना लिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ ।