काठमाडौँ । मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा भएको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा तानिएको छ । 

‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ विपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेत हुने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषय विवादित बनेको हो । 

पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको दफा ३ को उपदफा ९घ० मा कार्यकारी प्रमुखको उमेरबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । मापदण्डमा भनिएको छ– ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष पूरा भई पैँसट्ठी (६५) वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।’ तर नियुक्त गरिएका श्रेष्ठको उमेर ८० वर्षको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । 

उनी २०४९ सालमै निगमको सेवाबाट निवृत्त भइसकेका व्यक्ति हुन् । ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको पदमा ८० वर्षका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले सरकारी मापदण्डको उपहास गरेको नेपाल एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । 

उसो त मापदण्डको दफा ७ र ८ ले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । तर, निगमको सञ्चालक समिति सदस्यको खुला प्रतिस्पर्धामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेकालाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि ‘परमादेश’ मार्फत योग्यता क्रमलाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा ‘पिक एन्ड चुज’ नगर्न र योग्यता क्रम (मेरिट) लाई आधार मान्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको जेठ अन्तिम साताको उक्त आदेश र सुशासन ऐन २०६४ को मर्म विपरीत कनिष्ठ अङ्कका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख  तोकिनुका साथै मापदण्डको समेत धज्जी उडाइएको हो । 

उसो त मापदण्ड मापदण्डको अन्त्यमा रहेको ‘अनुसूची’ (दफा २ को खण्ड क सँग सम्बन्धित) को बुँदा नम्बर २ मा स्पष्ट रूपमा‘ुनेपाल वायुसेवा निगम’ लाई यस मापदण्डले समेट्ने निकायका रूपमा सूचिकृत गरिएको उल्लेख छ । त्यसैले, यो मापदण्ड मिचेर गरिएको नियुक्ति कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

हाल निगमका जहाजहरू ग्राउन्डेड छन्, इन्जिन मर्मतका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चासो देखाएका छैनन् । यस्तो बेला संस्थालाई गति दिन सक्ने ऊर्जावान् नेतृत्व दिनुको साटो विवाद निम्त्याउने काम पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वबाटै भएको छ । स्रोतका अनुसार यो नियुक्तिमा केही गिरोह र आर्थिक स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको छ, जसले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म प्रभाव पारेको दाबी गरिएको छ ।

योग्यता क्रममा अगाडि रहेका उम्मेदवारहरूले यो नियुक्ति विरुद्ध पुनः अदालत जाने तयारी गरेका छन् । जसमध्येका एक उपेन्द्र कार्कीले नियुक्ति चित्तबुझ्दो नभएकाले अब अदालत जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफू एक नम्बरको सञ्चालक सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै अहिले कार्यकारी नियुक्ति गर्दा मेरिटको ख्याल नगरिएकाले आफू अदालत जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले यसअघि नै पनि आफूलाई सदस्य नबनाएकाले अदालतले करेक्सन गरेको स्मरण गरे । मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेत हुने गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।