काठमाडौँ । ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ को विरोध सुरु भएको छ । विशेष गरी विभिन्न दल आबद्ध सरोकारवाला निकायहरूले विधेयकमाथि विरोध सुरु गरेका हुन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अभिभावक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ नेपाल लगायतका सरोकारवाला निकायले विरोध जनाएका हुन् । त्यसरी विरोध जनाउनेहरूमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक संघ संगठनहरू रहेका छन् । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १३ गते शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेको थियो । दुई महिनासम्म जिल्लान्तर सरुवा रोकेको मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेसँगै सरुवा फुकुवा गरेको थियो । 

जारी निर्देशिकाले सरुवामा कडाइ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै सरोकारवालाले निकायले विरोध जनाएका हुन् । शिक्षक संघ संगठनका नेताहरू शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठविरुद्ध उत्रिएका छन् ।

मन्त्रालयले शिक्षक खाली भएको ठाउँमा यसअघि भनसुन र लेनदेनको आधारमा सरुवा हुने परम्परालाई अन्त्य गर्न निर्देशिका जारी गरेको बताएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर निर्देशिका तयार पारेको थियो । सोही आधारमा निर्देशिका पारित भएको छ । तर, सरोकारवाला निकायहरूले भने यसको विरोध थालेका हुन् । 

शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले महासंघसँग सहकार्यविनै अघि बढेको भन्दै मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाइन् । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयले सामुदायिक विद्यालय झनै कमजोर उनको भनाइ थियो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले काठमाडौँमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेको विरोध गरेको थियो । त्यस्तै बिहीबार गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि कार्यान्वयनमा पहिलो फेजमा रहेको निर्देशिकाको कार्यान्वयनको पाटो अन्योलमा परेको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा बिगार्ने बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार्न खोजिएको हो निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘छिटो भन्दा ऐन जारी गरौँ । ऐन अनुसार नयाँ नियमावली र निर्देशिका आउँछ । खुट्टामा टोपी र टाउकोमा जुत्ता सुहाउँदैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।   

त्यस्तै शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले महासंघसँग सहकार्यविनै अघि बढेको भन्दै मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाइन् । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयले सामुदायिक विद्यालय झनै कमजोर उनको भनाइ थियो । 

पराजुलीले शिक्षकको मनोबल उच्च हुने कुनै पनि काम नगरेको भन्दै उल्टै उनका अभिव्यक्तिले शिक्षकहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन् । शिक्षा मन्त्रीको कार्यशैलीले शिक्षकहरू राम्रोसँग निदाउन समेत नसकेको उनको भनाई छ । 

स्थानीय सरकारहरूले समेत शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र वुझाउँदै उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो । 

व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले निर्देशिका संघीयता विरोधी भएको बताए । सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने खेलमा शिक्षामन्त्री लागेको बताउँदै उनले भने, ‘व्यवस्थापन समितिले आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन कस्तो शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउने भन्ने अधिकार दिनुपर्छ । गाउँको विद्यालयमा कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रले तोकेर हुँदैन । हामीले हाम्रो विद्यालयमा ल्याउने शिक्षक हामीले नै रोज्न पाउनुपर्छ ।’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका हेपाहा तरिकाले आएको बताए । संघीयताको मर्म विपरीत निर्देशिका आएको भन्दै स्थानीय तहले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले निर्देशिका खारेज गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने बताए । 

स्थानीय सरकारहरूले समेत शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र वुझाउँदै उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो । 

‘नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको सर्वविदितै छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई सरोकारवालाहरूसँग छिटो परामर्श गरी स्वीकृतिको लागि संसद्मा पेश गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्लिखित निर्देशिका २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संविधान विपरीत छ ।’ 

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्देशिका तत्काल खारेज नगरे अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिए । 

उनीहरूले संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप हुने गरी केन्द्रीकृत रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको निर्देशिका तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ÷नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई महासंघ तथा संघले आह्वान गरेको छ ।  

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्देशिका तत्काल खारेज नगरे अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिए । 

निर्देशिकामा शिक्षक सरुवाका लागि विभिन्न मापदण्ड समेत तय गरेको छ । त्यसरी आएका निवेदनहरूमाथि प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरुवा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा, हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको आधारमा, हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । त्यसरी निवेदन दिएका शिक्षकहरूको प्राथमिकताको सूची तयार पारी प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी राख्नुपर्नेछ ।