काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बजेट अपुग भएको बताएका छन् । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई चाहिने जति बजेट अपुग भएको बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि यो मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोडको रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेटबाट मन्त्रालयको ४ महाशाखा र १३५ नापी र १३५ मालपोत गरी २७० कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै मन्त्रालय मातहतमा ७ हजार जनशक्ति परिचालित छन् । सोहीकारण मन्त्रालयलाई चाहिने जति बजेट नपुग्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । यसमा बजेट आवश्यकताअनुसार अपुग भइरहेको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने मन्त्रालयको सूचीमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेको बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को यो अवधिसम्म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले ३० लाख सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको समेत उनको भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्ने, भूमि हीन समस्या समाधानका लागि ५ लाख भूमि हीनलाई लालपुर्जा वितरण लगायतका योजना अघि बढेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।