काठमाडौँ । राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको हिस्सेदार बनेकोमा सत्ता घटक नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आलोचना खेपिराखेको छ । सत्ता गठबन्धनमा राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड र विधिलाई जोड दिनेभन्दा पनि निगाहमा भाग लिने रास्वपाको नीतिमाथि आलोचना भएको हो ।

राज्य सञ्चालनमा पुराना दलले निम्त्याएको बेथिति फेर्ने उद्घोष गरेर उदाएको रास्वपा आफैँ फेरिन समय नलागेको टिप्पणी भइरहेको छ । दलीय भागबन्डाको गलत संस्कार सच्याउने पहल गर्नुको साटो हिस्सेदार बनेपछि रास्वपामाथि वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधरबाटै चर्को आलोचना भएको सुनिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रत्येक कुरामा दलीय भागबण्डा गरेर राजनीतिमा मजाक चलिरहेको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली राजनीतिमा मजाक भइरहेको छ, प्रत्येक कुरामा दलीय भागबण्डा गर्ने, काँक्रो चिरेझैँ चिरेर खाने र राज्य स्रोतको दोहन गर्नुलाई नै राजनीतिक अभिष्ट ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएर गयो,’ शनिबार गोरखामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले भने ।

राजदूतजस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकार फेरिने बित्तिकै फेर्ने र दलीय भागबण्डामा मान्छे पठाउने कुरा खेदजनक भएको उनको भनाइ छ । दलीय भागबण्डामा राजदूत पठाउने कुरा लोकतन्त्र विपरीतको कार्य भएको उनले बताए ।

यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजदूतको ठाउँमा दलदूत पठाउने गरिएको टिप्पणी गरे । ‘राजदूत फिर्ता बोलाउँदा पनि अस्थिरता । नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि अस्थिरता । गर्ने के ?  नयाँ नेपालमा राजदूत हैन, हामी खुलमखुला दलदूत पठाउछौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले रास्वपाको नयाँ सोच र नयाँ विकल्पमा दलीय भागबण्डा मिसिएको बताए । मन्त्रीमण्डलमा ४ जना, राजदूतमा २ जना, उपसभामुखमा १ जना, योजना आयोगमा १ जना आदि–इत्यादि । अब क्रमशः भीसी, रेक्टर, डीन, क्याम्पस प्रमुख, न्यायाधीश लगागत अनेकन नियुक्तिमा पनि हैसियत अनुसारको भागबण्डा पाउनेछ । यस्तो पो हुन्छ– राजनीतिक सफलता, नयाँ सोच र नयाँ विकल्प,’ उनको टिप्पणी छ ।

२०७९ पुस १० मा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदा उपसभामुखको भाग पाएको रास्वपा सङ्घीय संसदका विषयगत समितिको भागबण्डामा भने उपेक्षामा पर्यो । विषयगत समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीसम्मले हिस्सा पाउँदा रास्वपा छुट्यो । विपक्षमा हुँदा संसदका विषयगत समितिमा प्रतिस्पर्धा गरेर राजनीतिक उपस्थिति जनाएको रास्वपा दोस्रो पटक सत्तामा जाँदा राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डामा व्यस्त छ । दोस्रो पटक फागुन २१ मा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट भागबण्डा सुरु भएको थियो ।

चैत ८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले डा. संगीता सिंह, डा. कुसेन्द्रबहादुर महत, डा.शिवराज अधिकारी र डा. अरनिकोकुमार पाँडेलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक व्यक्ति र दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति दिइनु हुन्न भन्ने आफ्नै मान्यता विपरीत रास्वपाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ललितपुरवासी पाँडेलाई योजना आयोगको सदस्यमा पठायो ।

असार ६ मा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबिच राजदूतमा भागबण्डा भएको थियो । सोही अनुसार सरकारले असार ७ मा ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस ग्यो । एमालेबाट ५, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका २ र माओवादीका १ जना राजदूतमा सिफारिस भइसकेका छन् भने रास्वपाको भागमा परेको दुई र माओवादीको भागका १ जनाको सिफारिस हुन बाँकी छ । एमालेबाट अमेरिकाका लागि चन्द्र घिमिरे, भारतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । यद्यपि प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।

यस्तै माओवादीबाट बेलायतका लागि बिजन पन्तले मौका पाउँदा जसपाबाट साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेसका साथै जसपा र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको सरकारले एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाको कोटा पु¥याएर नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

राजनीतिक भागबन्डा अनुसार दुई वटा राजदूतको कोटा पाएको रास्वपाले समयमै नाम टुङ्गो लगाउन नसक्दा पोर्चुगल, इजरायल र कतारका लागि राजदूत सिफारिस बाँकी छ ।

नाम टुङ्गो लगाउन रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, सांसदहरू सोविता गौतम र शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एक महिनाभित्रै आठ मुलुकमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको हो । बाँकी ३ मध्ये एक जना माओवादीले लिने सहमति भएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नियुक्ति सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा नियुक्तिसम्बन्धी उक्त प्रावधान मिचिएर नेपाली नियोगहरू केही समय कार्यवाहक नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो आएपछि मात्र राजदूतको नियुक्ति हुन्छ । निर्देशिका अनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलहरूको कोटा तोकेपछि सम्बन्धित दलले नै पठाउने नाम मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

रास्वपा महामन्त्री डा.मुकल ढकालले दुई राजदूत छान्न ६ मापदण्ड बनाएको रातोपाटीलाई बताए । मापदण्ड तय गरी सोमबार पार्टी सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । रास्वपाले पहिलो मापदण्डमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको अनिवार्य योग्यता खोजेको छ ।

जसमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको हुनुपर्नेछ ।

नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको, कालोसूचीमा नपरेको, लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियक्त गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए सोबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै रास्वपाले मापदण्डमा अन्य योग्यता पनि निर्धारण गरेको छ । कूटनीतिक भूमिका वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य अनुभव भएको हुनुपर्ने महामन्त्री ढकालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थशास्त्रको ज्ञान उपयोग प्रयोग गरी नेपालको व्यापारिक हित प्रवर्द्धन गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र विकास वित्तको आर्थिक सहयोगलाई सहज उपलब्धतामा बनाउन मद्दत गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ । राजदूत हुनका लागि राजनीतिक कुशाग्रता चाहिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्रनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे गहन ज्ञान भएको, सम्बन्धित विषय र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्पष्ट भिजन भएको, टिमलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने र आपतकालीन अवस्थालाई कुशलतापूर्वक कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्दै व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वार्तालाप तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशिष्ट क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रीय विभागका प्रमुख शिशिर खनालले सर्वसाधारणबाट पनि राजदूतसम्बन्धी सुझाव मागेको बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले गुगलडक्समा फारम भरेर सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपालको कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न राजदूत नियुक्ति गर्ने क्रममा रास्वपाबाट हुनेसक्ने सिफारिस वा समन्वयका लागि सम्भावित राजदूत सिफारिस गर्नपर्ने भन्दै अब्बल व्यक्तिहरूको खोजीमा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । आफ्नो सम्पर्कमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरिदिन पार्टीले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

सिफारिस गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको कूटनीतिक र नेतृत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, नैतिक चरित्र आदिको आधारमा गर्न रास्वपाले अनुरोध गरेको छ । राजदूतमा भाग पाएको रास्वपाले न्यायाधीश नियुक्तमा पनि भाग खोजेको सत्ता गठबन्धनमा चर्चा छ । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने परिकल्पना छ । जसमा अहिले ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

लामो समयदेखि खाली एक पद तथा २०८० मंसिरबाट रिक्त ३ पदमा न्यायाधीशको सिफारिस रोकिएको छ । २०८० मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश लिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा उनीहरूको ठाउँमा अरू न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । अहिले सत्ता समीकरणमा रहेका एमाले, माओवादी र रास्वपाबिच ४ जना न्यायाधीशको भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन । राजनीतिक नियुक्तमा दलीय भागबण्डाको खेलमा तल्लीन पुराना (कांग्रेस, एमाले माओवादी) को नीतिलाई रास्वपाले पनि पछ्याएको छ ।

रास्वपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारबाट हतार–हतार निर्णय भए पनि रास्वपाले मेरिट मान्छेलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने बताए । ‘सरकारमा केही हतारहतार निर्णय भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले सिफारिस गर्न पाउने ठाउँमा दलको मान्छे होइन कि मेरिट मान्छे पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

रास्वपा वर्तमान राजनीतिक अवस्था अनुसार अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘केमा कोटा लिने–नलिने ? चार जना मन्त्री पनि कोटा हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा सदस्य पनि कोटा हो । राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था जे छ, त्यसैमा फेरबदल गर्ने एजेण्डा राख्दै अहिलेलाई अगाडि पनि बढ्ने सन्दर्भ हो,’ उनले भने ।

अरु दलभन्दा फरक देखिन भ्रातृ संस्था गठन नगर्ने नीति बनाएको रास्वपा पुरानै दलको नीतिमा फर्किने तयारीमा छ । रास्वपा सहमहामन्त्री तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले भ्रातृ संस्थाबारे पार्टीमा नभइ सानो समूहमा छलफल भएको बताए । पार्टीको सङ्गठन निर्माणका लागि भ्रातृ संस्था पनि गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने सानो समूहमा सामान्य छलफल भएको छ । ठुलो, भद्दा र व्यावसायिक ठाउँमा भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने भन्ने आज पनि हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

नेता उत्पादन र सङ्गठन विस्तारका लागि भ्रातृ संस्थाको आवश्यकता रास्वपामा महसुस भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ लिडर बनाएर ल्याउने अरू पार्टीको जस्तो भ्रातृ सङ्गठन छैन । सानो बनाएर जाने कि भन्ने छलफल भएको होला । यद्यपि पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।