काठमाडौँ । सरकारी खर्चको भुक्तानी आर्थिक वर्षका लागि अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनअनुसार अन्तर सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कम्तीमा एक हप्ताअघिसम्म मात्र भुक्तानी दिन पाउँछन् ।

यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानीको मिति २०८१ असार २४ गतेसम्म मात्र हो ।  तर, यस अवधिमा सरकारले कूल बजेटको ७३.५९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ८८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ ।

नियमिततर्फ अधिकतम ९ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले यता पुँजीगततर्फ जम्मा १ खर्ब ५१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । खर्चको हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ । 

उसो त आर्थिक वर्षको अन्तमा भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको सरकारले असार १ गतेयता २० दिनमा मात्र १ खर्ब ७ अर्ब २७ करोड बढी खर्च (भुक्तानी) गरेको छ । पछिल्लो दिन असार २० गते मात्र सरकारले ७ अर्ब १३ करोड बढीको चेक काटेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

राजस्व सङ्कलन

समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्षित राजस्वको ६६.९४ प्रतिशत मात्र सफलता हासिल गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म सरकारले कूल ९ खर्ब ८५ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन स्रोतको रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

समीक्षा अवधिमा करमार्फत ९ खर्ब ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ उठाएको सरकारले गैर करमार्फत ९३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।  यता अनुदानतर्फ भने आर्थिक वर्षका लागि राखिएको ४९ अर्ब ९४ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड (लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।